Girish Malviya
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब विभिन्न मंचों से बार-बार इस बात को उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि कर दी. ये कमाल की बात है कि केंद्र में भी भाजपा सरकार में बैठी है और यूपी में भी, उसके बावजूद देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा इल्जाम लगा रहा है?
चलिए! ठीक है, लेकिन अगर वे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं तो उन्हें क्या जनता के सामने इन आरोपों के पक्ष में प्रमाण नहीं रखना चाहिए? इस संबंध में जो ज्ञापन योगी आदित्यनाथ चुनाव आयोग को दे रहे हैं उसे सार्वजनिक करने में आखिर बुराई क्या है ? योगी जी ने निर्वाचन आयोग को जो ज्ञापन दिया है, उसमें 1.27 करोड़ लोगों की बूथवार, विधानसभावार और धर्म आधारित गणना का कोई विवरण है?
यदि हिंदुओं के 1.27 करोड़ वोट गायब हैं, तो उन्हें यह जानकारी कहां से मिल रही है? यह डेटा उन्हें किसने दिया? क्योंकि मतदाता सूची में नाम, उम्र, लिंग, पता और निर्वाचन क्षेत्र जैसी जानकारियां होती हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम का कॉलम नहीं होता तो इतना स्पेसिफिक डेटा उनके पास कैसे आया?
निर्वाचन आयोग की प्रकाशित मतदाता सूचियों में मतदाताओं का धर्मवार वर्गीकरण नहीं होता है तो क्या योगी सरकार ने अलग से धर्म पर आधारित डेटा तैयार कराया है?
योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के जो नाम गायब हैं, इनमें से 55 लाख वे लोग हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. अब इस आंकड़े से ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या उन्होंने लाभार्थियों के डेटाबेस में धर्म संबंधी जानकारी का इस्तेमाल किया है?
यह सब आंकड़े किसी सरकारी विभाग ने तैयार किए या किसी निजी एजेंसी या राजनीतिक संगठन ने? आखिर किसने मतदाताओं का धर्मवार विश्लेषण किया है? या निर्वाचन आयोग ही सरकार को अलग से कोई ऐसा डेटा उपलब्ध करा रहा है, जो सार्वजनिक नहीं है?
एसआइआर से पहले और बाद की धर्मवार गणना के आधार पर मुस्लिम मतदाताओं में 1.65% की वृद्धि कैसे निकाली गई? ये कुछ सवाल है, जो योगी आदित्यनाथ के दावे के बाद उठ रहा है. योगी आदित्यनाथ को इन सवालों का जवाब जरुर देना चाहिए.
डिस्क्लेमर: ये लेख लेखक के वॉल से ली गयी है, ये इनके निजी विचार हैं.
