पहली खबर Barkagaon : बड़कागांव प्रखंड स्थित हरली गांव में गुरुवार को किसानों की पाठशाला लगी. इसमें किसानों को खेती से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया. यहां प्याज की खेती बड़े पैमाने पर होती है. अग्रतस महिला किसान उत्पादक कंपनी की ओर से सावित्री दीदी के नेतृत्व में किसानों के बीच प्याज रोपाई से पूर्व पौधे के उपचार की विधि बताई गई. यह विधि जड़ गलन (डैम्पिंग ऑफ) साइलबोर्ने रोग व मृदा जनित कवक रोग से पौधों को बचाती है. इसमें जीटी भारत से बड़कागांव कलस्टर के इंचार्ज विष्णु गुप्ता, एग्री एक्सपर्ट दीपक और किसान तपेश्वर महतो, हवंती देवी, ललिता देवी, देव कुमार दांगी, मुकेश कुमार यादव, प्रतिमा कुमारी, दीपेंद्र कुमार, प्रभाष कुमार, मुरली महतो, सावित्री देवी, जितनी देवी, श्याम सुंदर प्रसाद और मोहन कुमार एवं गांव के अन्य किसान उपस्थित थे. दूसरी खबर
कोर्ट फी में बढ़ोतरी का विरोधः अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल छह जनवरी से
Hazaribagh : राज्य सरकार की ओर से कोर्ट फी में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरुद्ध अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल छह जनवरी से शुरू होगी. यह जानकारी बार एसोसिएशन हजारीबाग के कार्यकारिणी सदस्य सह मीडिया प्रभारी कुणाल कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य बार काउंसिल के निर्देश के अनुसार, झारखंड में बेतहाशा कोर्ट फी में बढ़ोतरी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू करने, बजट में अधिवक्ता कल्याण के लिए निधि आवंटन नहीं करने, लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक राज्य के बार एसोसिएशन से नहीं बनाने को लेकर अगले आदेश तक बार एसोसिएशन हजारीबाग के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे. तीसरी खबर चौपारण प्रखंड की तीन सड़कों का होगा सुदृढ़ीकरण
Chouparan : चौपारण प्रखंड की सड़क जल्द ही चकाचक होगी. 3 करोड़ 49 लाख 469 रुपए की लागत से एनएच-2 चैथी मोड से लेढिया नदी तक 6.225 किमी, 2 करोड़ 29 लाख 150 की लागत से पीडब्ल्यूडी चौपारण चतरा रोड़ बारा चौक से केंदुआ तक 3.300 किमी तक और 2 करोड़ 18 लाख 305 की लागत से महराजगंज चौक से चयकला होते हुए लेढिया नदी तक 3.200 किमी सड़क का सुदृढ़ीकरण होने का रास्ता साफ हो गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक के निजी सचिव ने बताया कि विधायक सह निवेदन समिति सभापति उमाशंकर अकेला के प्रयास से तीनों सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल हजारीबाग से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इस संबंध में झारखंड सरकार के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने पत्रांक 682 (4.1.2023) से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. विधायक प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि शेष सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नव निर्माण के लिए प्रयास जारी है. [wpse_comments_template]
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