की खबरों के लिए यहां क्लिक करें अजय सिंह ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) भारत सरकार द्वारा निर्मित और संचालित एक स्वतंत्र निकाय है. यह भारत की संसद द्वारा खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अधिनियमन द्वारा गठित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के स्वामित्व में है. इसका काम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देशभर में खाद्यान्नों का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को बनाए रखना और वितरण का है. इसलिए एफसीआई झारखंड सरकार को अनाज न देने के फैसले को तत्काल वापस ले. झारखंड सरकार कोई भी भूख से न सोये और भूख से किसी की मौत न हो इस पर काम कर रही है. इस योजना के तहत ग्रीन राशन कार्ड बनाकर लोगों को खाद्य आपूर्ति की जा रही है. जिसके कारण झारखंड में लगातार हो रही भूख से मौत पर लगाम लगी है. अजय सिंह ने कहा कि भात-भात करते करते संतोषी की मौत हुई थी, जिसके कारण पूरी दुनिया में झारखंड की बदनामी हुई थी. झारखंड सरकार अब किसे को भूखा नहीं सोने देने के इरादे से काम कर रही है.
'केंद्र के इशारे पर झारखंड सरकार को अनाज देने से FCI कर रहा इनकार, आंदोलन करेगी सीपीआई'

झारखंड सरकार अनाज की आपूर्ति एवं डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करे : अजय सिंह Ranchi : सीपीआई राज्य कार्यकारणी सदस्य सह रांची जिला मंत्री अजय सिंह ने कहा कि एफसीआई की वजह से 5 रुपया प्रति किलो अधिक दाम पर झारखंड सरकार को चावल खरीदना पड़ रहा है. भारत सरकार के द्वारा संचालित भारतीय खाद्य निगम की ओर से राज्य सरकार को ग्रीन राशन कार्ड धारियों के लिए अनाज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया है. जो यह दर्शाता है कि जहां भी विपक्षी दलों की सरकार है, वहां केंद्र सरकार दोयम दर्जे का व्यवहार करती है. वहां की जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती है. झारखंड">https://lagatar.in/category/jharkhand/south-chotanagpur-division/ranchi/">झारखंड
की खबरों के लिए यहां क्लिक करें अजय सिंह ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) भारत सरकार द्वारा निर्मित और संचालित एक स्वतंत्र निकाय है. यह भारत की संसद द्वारा खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अधिनियमन द्वारा गठित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के स्वामित्व में है. इसका काम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देशभर में खाद्यान्नों का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को बनाए रखना और वितरण का है. इसलिए एफसीआई झारखंड सरकार को अनाज न देने के फैसले को तत्काल वापस ले. झारखंड सरकार कोई भी भूख से न सोये और भूख से किसी की मौत न हो इस पर काम कर रही है. इस योजना के तहत ग्रीन राशन कार्ड बनाकर लोगों को खाद्य आपूर्ति की जा रही है. जिसके कारण झारखंड में लगातार हो रही भूख से मौत पर लगाम लगी है. अजय सिंह ने कहा कि भात-भात करते करते संतोषी की मौत हुई थी, जिसके कारण पूरी दुनिया में झारखंड की बदनामी हुई थी. झारखंड सरकार अब किसे को भूखा नहीं सोने देने के इरादे से काम कर रही है.
की खबरों के लिए यहां क्लिक करें अजय सिंह ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) भारत सरकार द्वारा निर्मित और संचालित एक स्वतंत्र निकाय है. यह भारत की संसद द्वारा खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अधिनियमन द्वारा गठित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के स्वामित्व में है. इसका काम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देशभर में खाद्यान्नों का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को बनाए रखना और वितरण का है. इसलिए एफसीआई झारखंड सरकार को अनाज न देने के फैसले को तत्काल वापस ले. झारखंड सरकार कोई भी भूख से न सोये और भूख से किसी की मौत न हो इस पर काम कर रही है. इस योजना के तहत ग्रीन राशन कार्ड बनाकर लोगों को खाद्य आपूर्ति की जा रही है. जिसके कारण झारखंड में लगातार हो रही भूख से मौत पर लगाम लगी है. अजय सिंह ने कहा कि भात-भात करते करते संतोषी की मौत हुई थी, जिसके कारण पूरी दुनिया में झारखंड की बदनामी हुई थी. झारखंड सरकार अब किसे को भूखा नहीं सोने देने के इरादे से काम कर रही है.
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