सर्वाइकल कैंसर पर महिला विधायक गंभीर, मुफ्त टीका दे सरकार

मॉनसून सत्र में सरकार के समक्ष महिला विधायक उठाएंगी मुद्दा

Shruti Singh

Ranchi: सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली सबसे आम कैंसर की बीमारी है. वैक्सीनेशन 70 से 80 फीसदी तक इस बीमारी से बचाव कर सकता है. लेकिन झारखंड में सरकार की ओर से नि:शुल्क टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं है. बाजार में उपलब्ध वैक्सीन बहुत महंगी होने के कारण यह गरीब महिलाओं की पहुंच से दूर है. इस मुद्दे को दैनिक ``शुभम संदेश`` ने 27 जुलाई 2023 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था. इसके बाद झारखंड की कुछ महिला विधायकों ने इसे जरूरी बताते हुए सरकार से नि:शुल्क टीकाकरण कराने की मांग की है. साथ ही महिलाओं की स्क्रीनिंग और जागरूकता पर भी जोर दिया. महिला विधायकों ने कहा कि वह मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखेंगी ताकि इस बीमारी का नि:शुल्क टीकाकरण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके.

सर्वाइकल कैंसर से बचाने के हो रहे प्रयास : जोबा मांझी

झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली काफी गंभीर और खतरनाक बीमारी है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड सरकार पूरी तरह सजग है. बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कार्यरत है. महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. निश्चित रूप से अन्य राज्यों की तरह झारखंड सरकार भी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए गंभीरता से हर संभव प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी.

सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए : पूर्णिमा नीरज सिंह

कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि भारतीय महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे सामान्य कैंसर सर्वाइकल कैंसर है. वर्ष 2008 में एचपीवी वैक्सीन को स्वीकृति मिली थी, लेकिन यह राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का हिस्सा नहीं बन पाया. अधिक कीमत होने के कारण वैक्सीन लड़कियों की एक बड़ी आबादी की पहुंच से दूर है. कई राज्य सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए गरीब बच्चियों को नि:शुल्क टीका उपलब्ध करवा रहे हैं. झारखंड में भी सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रयास होना चाहिए. राज्य में भी सरकार को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका उपलब्ध कराना चाहिए. मैं सरकार का ध्यान इस दिशा में आकृष्ट कराने का प्रयास करूंगी.

सरकार के सामने मुफ्त टीकाकरण की मांग रखूंगी : शिल्पी नेहा तिर्की

कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हर साल सर्वाइकल कैंसर से हजारों महिलाओं की मौत होती है. गांवों में अशिक्षा और गरीबी के कारण महिलाएं सर्वाइकल कैंसर के कारण दम तोड़ देती हैं. जानकारी और जागरूकता के अभाव के कारण महिलाओं को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता. जब जानकारी होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. केंद्र सरकार को पूरे देश में इससे बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका उपलब्ध होगा तो गरीब बच्चियों को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सकेगा. हेमंत सरकार महिलाओं के मामले में काफी संवेदनशील है. मैं इस बीमारी की गंभीरता को सरकार के सामने रखूंगी. साथ ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग करूंगी.

ग्रामीण इलाकों से मुफ्त वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी चाहिए : गीताश्री उरांव

पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि झारखंड में भी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन नि:शुल्क उपलब्ध होनी चाहिए. बच्चियों को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए 13 से 15 साल की उम्र तक उन्हें वैक्सीन का डोज दिया जाना चाहिए. इसे लेकर राज्य सरकार को रणनीति तैयार कर उसके तहत काम करना चाहिए. राज्य को सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान में केंद्र सरकार से भी मदद लेनी चाहिए. बाजार में उपलब्ध वैक्सीन इतनी महंगी होती हैं कि गरीब बच्चियों के लिए इन्हें लेना संभव नहीं हो पाता. सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन की शुरुआत ग्रामीण इलाकों से करे. उसके बाद शहरों में भी इनकम ग्रुप के आधार पर टीकाकरण किया जाए.

मॉनसून सत्र आज से

झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है. यह चार अगस्त तक चलेगा. इस सत्र में 31 जुलाई को वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं. इसे लेकर बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्य विपक्षी दल भाजपा का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था. वहीं, हेमंत सोरेन सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, मॉब लिंचिंग बिल और ओबीसी आरक्षण बिल को फिर से विधानसभा में लाएगी. उसे पास करके राजभवन को भेजेगी.

भाजपा विधायक दल की बैठक, सरकार को घेरने पर मंथन

माॅनसून सत्र को लेकर भाजपा ने गुरुवार को विधायक दल की बैठक बुलाई. पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बैठक में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने को लेकर मंथन किया गया. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की. इसमें राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे. [wpse_comments_template]