सरकार की मंशा निकाय चुनाव टालने की
दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य वित्त आयोग को पैसा आवंटित करती है. फिर ये पैसे पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं को आवंटित होते हैं. आज राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष विहीन और कर्मचारी विहीन है, जिसके कारण अगले दो वित्तीय वर्षों में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार से मिलने वाले 2736 करोड़ के अनुदान पर ग्रहण लगने की संभावना है. इसमें टाइड और अनटाइड दोनों फंड शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की मंशा निकाय चुनाव टालने की है, इसलिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू नहीं कराया गया है. इसे भी पढ़ें – पुलिसकर्मियों">https://lagatar.in/nia-interrogated-naxalite-involved-in-killing-of-policemen/">पुलिसकर्मियोंकी हत्या में शामिल नक्सली से एनआईए ने की पूछताछ [wpse_comments_template]