Ranchi (finance minister Blind eye misuse 160 lakh crore) : झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 1.60 लाख करोड़ रुपये Grant-in-aid के खर्च के मुद्दे पर आंखें मूद रखी है. जबकि सरकार ने महालेखाकार को इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है. यह तब है जबकि झारखंड वित्त नियमावली के प्रावधानों के तहत इससे संबंधित अधिकारी चिह्नित हैं. महालेखाकार ने इस रकम का हिसाब नहीं दिये जाने की वजह से इसके दुरूपयोग की आशंका जतायी है.
उल्लेखनीय है कि राज्य के वित्त मंत्री ने महालेखाकार की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर 27.79 हजार करोड़ रुपये की अनियमितता के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. राज्य गठन के बाद किसी वित्त मंत्री द्वारा महालेखाकार की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की यह पहली घटना है. इस आदेश को अमली जामा पहनाना कठिन काम है. क्योंकि दोषी व्यक्ति चिह्नित नहीं है. विभाग पहले दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों को चिह्नित करेगा. इसके बाद कार्रवाई होगी.
दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने महालेखाकार की रिपोर्ट में वर्णित उन तथ्यों पर अपनी आंखें मूंद रखी हैं, जिसमें जिम्मेवार पदाधिकारी चिह्नित हैं. इस तरह के मामलों में एक मामला Grant-in-aid के खर्च से संबंधित हैं.
महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में राज्य गठन के बाद से 2023-24 तक की अवधि में 1.60 लाख करोड़ रुपये के Grant-in-aid के खर्च के हिसाब (UC) नहीं देने का उल्लेख किया है. राज्य गठन के बाद से Grant-in-aid के खर्च का (UC) नहीं देने की आदत से यह रकम बढ़ते-बढते सरकार के बजट के करीब पहुंच गयी है. यह एक गंभीर मामला है. क्योंकि महालेखाकर ने UC नहीं देने की वजह से इसके दुरूपयोग की आशंका जतायी है.
झारखंड वित्त नियमावली के प्रावधानों के तहत Grant-in-aid के मामले में अधिकारी भी चिह्नित हैं. क्योंकि वित्त नियमावली की धारा 342 के तहत महालेखाकार को प्रमाण पत्र देने के लिए वही अधिकारी जिम्मेवार हैं, जिसके हस्ताक्षर से Grant-in-aid का बिल निकाला गया हो.
इतना ही नहीं उसी अधिकारी को यह भी प्रमाणित करना है कि जिन शर्तों के साथ Grant-in-aid की निकासी की गयी है, उन शर्तों को पूरा किया गया है. महालेखाकार ने सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा था. सरकार ने भी महालेखाकार से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही थी. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
Grant-in-aid के खर्च के 1.60 लाख करोड़ के बकाया हिसाब में से सबसे ज्यादा रकम स्वास्थ्य, ऊर्जा, नगर विकास एवं आवास, स्कूली शिक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित है. आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने Grant-in-aid के खर्च 15,214 करोड़ के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है. ऊर्जा विभाग ने 16092 करोड़ का हिसाब नहीं दिया. इसी तरह स्कूली शिक्षा ने 37,503 करोड़ और ग्रामीण विकास ने 48,959 करोड़ का हिसाब नहीं दिया है.
इतने Grant-in-aid के खर्च का UC नहीं दिया गया
| वित्तीय वर्ष | राशि |
|---|---|
| 2001-29 | 66972.00 |
| 2019-20 | 17973.69 |
| 2020-21 | 14535.30 |
| 2021-22 | 13739.71 |
| 2022-23 | 18041.51 |
| 2023-24 | 29303.59 |
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