बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया प्राथमिकता के साथ खत्म करें : मुख्य सचिव

• डीएमएफटी की आधी राशि खर्च नहीं, योजनाएं शीघ्र स्वीकृत करें
• मुख्य सचिव ने उपायुक्तों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

Ranchi : मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गुरुवार को सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की. निर्देश दिया कि बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया प्राथमिकता के साथ खत्म करें. बताया गया कि बालू घाट टेंडर की प्रक्रिया सभी जिलों में अलग-अलग स्टेज पर है, 12 जिलों के 150 घाटों का टेंडर हुआ है. मॉनसून से 20 दिन पहले बालू घाट से बालू का उठाव बंद करने का निर्देश है. मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि डीएमएफटी में 13000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और इसका 50% भी खर्च नहीं हुआ है. इसलिए डीएमएफटी फंड के अनुरूप जिलों में योजनाएं शीघ्र स्वीकृत करें.

गैरकानूनी माइनिंग रोकने के लिए लगातार निरीक्षण करें

मुख्य सचिव ने पुराने बैंक अकाउंट को क्लोज करने, जिलों में गैरकानूनी माइनिंग को रोकने के लिए टास्क फोर्स की बैठक और लगातार निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया. उपायुक्तोंं से अलग- अलग प्रोजेक्ट के लिए हुए जमीन अधिग्रहण का जल्द म्यूटेशन करने को कहा, क्योंकि जिन विभागों ने अधिग्रहण किया है, वहां म्यूटेशन नहीं होने की वजह से काम लंबित है. इसके अलावा कृषि माफी और सुखाड़ राहत वाली राशि के आवेदन का भी निपटारा जल्द से जल्द करने और किसानों को लाभ देने में किसी किस्म की कोताही ना करने के भी निर्देश दिये गये. इसे भी पढ़ें – हुसैनाबाद">https://lagatar.in/hussainabad-mp-bd-ram-will-flag-off-ranchi-sasaram-intercity-express-train-will-stop-at-hydernagar-and-untari-road-stations/">हुसैनाबाद

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