- करीबियों पर शराब व्यापारियों से कमीशन लेने का भी आरोप
New Delhi : शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबत बढ़ती जा रही है. शुक्रवार को सीबीआई की रेड करीब 14 घंटे तक चली. दिल्ली की शराब नीति के मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के अलावा विभिन्न राज्यों में करीब 31 स्थानों पर भी तलाशी ली गई. सीबीआई ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु सहित 31 स्थानों पर तलाशी ली गयी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज, लेख और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए हैं. सीबीआई ने मामले के संबंध में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर भी केस दर्ज किया गया है. इसके चलते मनीष सिसोदिया की मुसीबत बढ़ती जा रही है.
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पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है
सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार किया है. जिससे सिसोदिया को इस मामले में दोषी करार दिया जा सकता है. रेड के बाद मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है. सीबीआई ने छापेमारी के दौरान जो भी दस्तावेज बरामद किए हैं, उन पर सिसोदिया के सिग्नेचर भी लिए जाएंगे.
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कमीशन के बदले में ही लाइसेंस दिया जाता था
जांच के दौरान सिसोदिया उनके साथियों के खिलाफ सीबीआई को सबूत भी मिले हैं. FIR कॉपी से पता चलता है कि अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अरुण पांडे शराब व्यापारियों से कमीशन लिया करते थे. कमीशन के बदले में ही लाइसेंस दिया जाता था. अब ये चारों ही मनीष सिसोदिया के करीबी बताए गए हैं, इसी वजह से सीबीआई को उनकी भूमिका को लेकर संदेह है. FIR कॉपी से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कंपनी ने दिनेश अरोड़ा की कंपनी को एक करोड़ रुपये दिए थे. वहीं अर्जुन पांडे को लेकर आरोप है कि उन्होंने विजय नायर की तरफ से समीर महेंद्रू से दो से चार करोड़ रुपये लिए थे. बाद में ये पैसा सरकारी अधिकारियों को भेज दिया गया.
शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए
मुख्य सचिव ने दो महीने पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया था. सिसोदिया पर आरोप तो ये भी लगा है कि कोरोना के बहाने लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई. टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए. इन सभी पहुलओं पर सीबीआई की जांच जारी है.
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उपराज्यपाल ने की थी जांच की सिफारिश
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जुलाई में आबकारी नीति में नियमों के कथित उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे पिछले साल नवंबर में लागू किया गया था. उपराज्यपाल ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी सहित 11 अधिकारियों को आबकारी नीति के कार्यान्वयन में चूक के लिए निलंबित कर दिया था.
आप ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
सीबीआई की इस छापेमारी को लेकर आप ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक साजिश के तहत केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया. आम आदमी पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है. आप नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि सीबीआई को दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया के घर पर पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा, ‘‘जब पहले अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापे मारे गये थे, तो उन्हें चार मफलर मिले थे. सिसोदिया के आवास पर छापे के दौरान, उन्हें चार पेंसिल, नोटबुक और एक ज्योमेट्री बॉक्स मिलेगा.’’
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सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा
राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को जेल भेजने की योजना बना रही थी और आप नेताओं के खिलाफ 100 से अधिक फर्जी मामले दर्ज किए गए, लेकिन वे हर बार अदालतों में पाक-साफ साबित हुए. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘‘हमारे अभियान में कई बाधाएं खड़ी होंगी. सिसोदिया पर यह पहला छापा नहीं है, पहले भी छापेमारी हुई थी. हमारे और मेरे कई मंत्रियों पर छापे मारे गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं निकला और इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा.’’
बीजेपी ने भी किया पलटवार
दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पर तीखा हमला किया. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिसोदिया, जिनके पास आबकारी विभाग भी है, एक ‘बहाना मंत्री’ बन गए हैं. ठाकुर ने आरोप लगाया कि, ‘‘मुद्दा शराब लाइसेंस और इसमें भ्रष्टाचार का है. संबंधित मंत्री मनीष सिसोदिया हैं. जिस दिन जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, उन्होंने आबकारी नीति को उलट दिया था. यह कदम क्यों उठाया गया था? क्योंकि शराब लाइसेंस जारी करने में भ्रष्टाचार किया गया था.”
कांग्रेस ने सीबीआई छापेमारी का किया समर्थन
वहीं कांग्रेस नेताओं ने सीबीआई की इस कार्रवाई का समर्थन किया है. दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का पूरी तरह से स्वागत करती है. लांबा ने कहा, ‘‘जो (आप) कट्टर ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं, वे कट्टर बेईमान पार्टी साबित हो रहे हैं. हम सिसोदिया से पूछना चाहेंगे कि यदि वह ईमानदारी की नीति का पालन कर रहे थे, तो इस नीति को वापस क्यों लिया गया?’’
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