दुमका में हाई कोर्ट बेंच गठित होने के लिए न्यायपालिका का इन्वॉल्व होना जरूरी, सरकार ने चीफ जस्टिस को लिखा है पत्र : मुख्यमंत्री

Ranchi : झारखंड विधानसभा के सोमवार को प्रश्न काल के दौरान दुमका में हाइकोर्ट के बेंच गठित करने और आंदोलनकरियों के आश्रितों को पेंशन, मुआवजा और नौकरी देने का मुद्दा उठा. जेएमएम विधायक दशरथ गगराई ने आंदोलकारियों का और भाजपा विधायक नारायण दास ने दुमका में हाई कोर्ट बेंच का मामला उठाया. इसे भी पढ़ें - सदन">https://lagatar.in/debate-on-cp-singhs-cap-in-the-house-teased-the-ruling-party-by-showing-a-blooming-lotus/">सदन

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यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का मामला

जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दुमका में हाईकोर्ट के एक बेंच का गठन का मामला दो संस्थाओं के बीच का मुद्दा है. यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का मामला है. इसमें न्यायपालिका का इनवॉल्व होना बहुत जरूरी है. दुमका में हाईकोर्ट का बेंच गठित हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है. इस संदर्भ में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भी लिखा गया है. उम्मीद है जल्द ही इस पर कार्यवाही होगी. इसे भी पढ़ें - सदन">https://lagatar.in/ajsu-mla-lambodar-mahto-once-again-raised-the-issue-of-old-pension-scheme-in-the-house/">सदन

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राज्य  चिन्हितकरण आयोग का गठन किया गया

मुख्यमंत्री ने दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कई आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन, मुआवजा और नौकरी देने का फैसला पहले ही किया है. राज्य  चिन्हितकरण आयोग का गठन किया  गया है. सदस्य ने खरसावां कांड के आश्रितों को नौकरी देने का मुद्दा उठाया है. उन्हें स्पष्ट करना है यह मामला 1948 में हुआ था. ऐसे में आंदोलनकारियों के आश्रितों को पहचान करना कठिन है. सरकार का प्रयास है कि वहां के बुजुर्गों से बातचीत कर आश्रितों का पता लगाए जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही गुआ गोलीकांड के आश्रितों को नौकरी देने का काम किया है. इसे भी पढ़ें - सरयू">https://lagatar.in/saryu-raised-the-issue-of-menhart-related-to-irregularities-in-sewerage-drainage-alamgir-said-action-will-be-taken-after-taking-answers-from-all-the-accused-in-two-months/">सरयू

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