Ranchi : भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद समीर उरांव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 60वर्षों तक आदिवासियों को केवल वोट बैंक बनाकर रखा. उनके विकास की कोई चिंता नहीं की. आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं. इसके पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आदिवासी मंत्रालय बनाया, और विकास का मार्ग प्रशस्त किया.
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आखिर क्यों पेसा कानून लागू नहीं हुआ
पिछले 5वर्ष से ज्यादा समय से राज्य में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है. आखिर क्यों पेसा कानून लागू नहीं हुआ. वन पट्टा देने के लिए किसने रोका है. आदिवासी समाज की जमीन घुसपैठिए लूट रहे हैं. इनकी सुरक्षा करने से किसने रोका है. आदिवासी बहन बेटियों के साथ रोज अपमानजनक घटनाएं घट रही हैं. इसको रोकने में सरकार क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाती.5 वर्षों में महिला आयोग का गठन नहीं
समीर उरांव ने कहा, सरकार 5 वर्षों में महिला आयोग का गठन नहीं कर सकी है. आदिवासी गांवों में कनेक्टिविटी बढ़े इसके लिए टावर लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करायी जा रही. गरीब कल्याण योजना के अनाज बिचौलियों द्वारा लूटे जा रहे हैं, सरकार का ध्यान उधर नहीं जा रहा. पूछा कि संध्या टोपनो, रूपा तिर्की, रुबिका पहाड़िया क्या आदिवासी समाज की नहीं थी?सिरमटोली सरना स्थल विवाद को जटिल बना रही सरकार
समीर उरांव ने कहा, अगर सिरमटोली सरना स्थल विवाद को ही देखा जाये तो आखिर यह सरकार क्यों मामले को जटिल बना रही है. जबकि समाज के लोगों ने विवाद आगे नहीं बढ़े, इसके लिए जमीन भी दी है. इससे स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन कासरकार की कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है. यह सरकार आदिवासी समाज की हितैषी नहीं है. बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि 2006 में कांग्रेस ने आदिवासियों को जल जंगल और जमीन पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम लागू किया था, लेकिन केन्द्र सरकार की निष्क्रियता के चलते इस कानून के तहत किये गये लाखों वास्तविक दावे बिना किसी समीक्षा के मनमाने ढंग से खारिज कर दिये गये. इसे भी पढ़ें : प्रदेश">https://lagatar.in/state-bjp-welcomed-the-wakf-amendment-bill-said-amendment-is-for-reform-not-for-rebellion/">प्रदेशभाजपा ने वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत किया, कहा – संशोधन सुधार के लिए, विद्रोह के लिए नहीं
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