Ranchi: पूर्व राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने रांची में भवनों के अनाधिकृत निर्माण के शीघ्र नियमितीकरण की मांग की है. इस संबंध में आज उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है.पोदार के अनुसार, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रांची में भवन निर्माण पर रोक लगाए जाने तथा विभिन्न दिशा-निर्देशों से स्पष्ट है कि यह लोकहित का बड़ा विषय है. राजधानी बनने के बाद रांची में भवन निर्माण में काफी तेजी आई है. इसे पढ़ें- कोविड">https://lagatar.in/mock-drill-in-barhi-subdivision-hospital-regarding-preparations-for-covid/">कोविड
की तैयारियों को लेकर बरही अनुमंडल अस्पताल में मॉक ड्रिल पोद्दार ने लिखा है कि बिहार के समय से ही नक्शा पारित कराने की प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा भयादोहन के कारण अनाधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिला. अधिकारियों का ध्यान मास्टर प्लान के सही क्रियान्वयन के बजाय भ्रष्टाचार में रहा. जिन नागरिको ने भवन निर्माण के लिए नक्शे जमा किए. उन्हें स्वीकृति देने के बदले जमीन की प्रकृति मालिकाना खतियान म्यूटेशन इत्यादि के नाम पर परेशान किया गया. जबकि ऐसे मामले भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के हैं. पोद्दार ने सुझाव दिया है कि नगर विकास विभाग इस प्रक्रिया को आसान करे. आर्किटेक्ट्स का एक पैनल बनाकर उन्हें बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप अवन निर्माण के नक्शे बनाने तथा उसका दायित्व लेने के लिए अधिकृत करें. इसे भी पढ़ें- हुसैनाबाद">https://lagatar.in/hussainabad-allegations-of-irregularities-in-housing-construction-in-the-block-office-premises/">हुसैनाबाद
: प्रखंड कार्यालय परिसर आवास निर्माण में अनियमितता का आरोप पोदार के अनुसार, जिन पुराने भवनों के मालिकों के पास उसके नक्शे नहीं है, उन्हें नगर निगम तथा आरआरडीए के रिकॉर्ड से निकालकर नक्शे उपलब्ध कराया जाएं ताकि उनका नियमितीकरण कराना संभव हो. अब तक जो विशन हुआ है, उसे न्यूनतम शुल्क लेकर नियमित कर दिया जाए. भविष्य में अनधिकृत निर्माण ना हो. इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं. [wpse_comments_template]
की तैयारियों को लेकर बरही अनुमंडल अस्पताल में मॉक ड्रिल पोद्दार ने लिखा है कि बिहार के समय से ही नक्शा पारित कराने की प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा भयादोहन के कारण अनाधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिला. अधिकारियों का ध्यान मास्टर प्लान के सही क्रियान्वयन के बजाय भ्रष्टाचार में रहा. जिन नागरिको ने भवन निर्माण के लिए नक्शे जमा किए. उन्हें स्वीकृति देने के बदले जमीन की प्रकृति मालिकाना खतियान म्यूटेशन इत्यादि के नाम पर परेशान किया गया. जबकि ऐसे मामले भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के हैं. पोद्दार ने सुझाव दिया है कि नगर विकास विभाग इस प्रक्रिया को आसान करे. आर्किटेक्ट्स का एक पैनल बनाकर उन्हें बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप अवन निर्माण के नक्शे बनाने तथा उसका दायित्व लेने के लिए अधिकृत करें. इसे भी पढ़ें- हुसैनाबाद">https://lagatar.in/hussainabad-allegations-of-irregularities-in-housing-construction-in-the-block-office-premises/">हुसैनाबाद
: प्रखंड कार्यालय परिसर आवास निर्माण में अनियमितता का आरोप पोदार के अनुसार, जिन पुराने भवनों के मालिकों के पास उसके नक्शे नहीं है, उन्हें नगर निगम तथा आरआरडीए के रिकॉर्ड से निकालकर नक्शे उपलब्ध कराया जाएं ताकि उनका नियमितीकरण कराना संभव हो. अब तक जो विशन हुआ है, उसे न्यूनतम शुल्क लेकर नियमित कर दिया जाए. भविष्य में अनधिकृत निर्माण ना हो. इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं. [wpse_comments_template]
