ट्विटर के पूर्व अधिकारी ने अमेरिका में दर्ज कराई शिकायत, किया दावा, भारत सरकार ने अपने एजेंटों को भर्ती करवाया

Washington : भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी (ट्विटर) को एक या एक से अधिक ऐसे लोगों को भर्ती करने के लिए विवश किया, जो सरकारी एजेंट थे और जिनके पास बड़ी मात्रा में प्लेटफॉर्म के यूजर डेटा तक पहुंच थी. अमेरिकी नियामकों के साथ व्हिसलब्लोअर खुलासे में ट्विटर के एक पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी का यह आरोप है. खबरों के अनुसार कंपनी के कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के साथ कानूनी चुनौती के बीच यह आरोप सामने आये हैं. इसे भी पढ़ें : गुरुग्राम">https://lagatar.in/gurugram-cbi-raids-cubes-71-mall-claims-to-be-of-rjd-leader-tejashwi/">गुरुग्राम

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भारत सरकार कंपनी के पेरोल पर एजेंटों को रखने में सफल रही है

जानकारी सामने आयी है कि ट्विटर पर सुरक्षा के पूर्व प्रमुख पीटर मुडगे जटको ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के साथ दायर अपनी शिकायत में कहा, कंपनी ने यूजरों को यह नहीं बताया कि कार्यकारी टीम समझ रही थी कि भारत सरकार कंपनी के पेरोल पर एजेंटों को रखने में सफल रही है. आरोप है कंपनी ने जानबूझकर भारत सरकार के एक एजेंट को कंपनी के सिस्टम और यूजर डेटा तक सीधे असुरक्षित पहुंच की अनुमति दी. उधर ट्विटर प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि पीटर मुडगे जटको को जनवरी में कंपनी में उनके“अप्रभावी नेतृत्व और खराब प्रदर्शन की वजह से बाहर कर दिया गया था. इसे भी पढ़ें :  केरल">https://lagatar.in/kerala-governor-arif-mohammad-khan-said-irfan-habib-is-a-goon-have-told-vc-criminal/">केरल

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ट्विटर पर सुरक्षा और गोपनीयता लंबे समय से कंपनी की प्राथमिकता रही है

प्रवक्ता ने कहा कि जो भी कहा जा रहा है, वह ट्विटर, हमारी गोपनीयता और डेटा सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के बारे में एक झूठी धारणा है, जो विसंगतियों और अशुद्धियों से भरी हुई है. कहा कि जटको के आरोप और अवसरवादी समय से ऐसा लगता है जैसे यह ट्विटर, उसके ग्राहकों और उसके शेयरधारकों पर ध्यान आकर्षित करने और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किये गये हैं. प्रवक्ता के अनुसार ट्विटर पर सुरक्षा और गोपनीयता लंबे समय से कंपनी की प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगी. बता दें कि पिछले साल फरवरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को अधिसूचित किया था. इन नियमों ने सोशल मीडिया कंपनियों को महत्वपूर्ण कर्मचारियों को रखने के लिए अनिवार्य कर दिया. इनमें नोडल अधिकारी, जो पूरी तरह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जांच में सहायता करने के लिए संपर्क करेंगे, शामिल हैं. कहा गया कि कंपनियों को एक अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करना है, जो नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे. [wpse_comments_template]