ग्रीन कार्ड की डाटा इंट्री में ढील देने पर चार बीडीओ को शोकॉज

Ranchi :  ग्रीन कार्ड की डाटा इंट्री में ढील देने पर चार बीडीओ को किया गया शोकॉज. डीसी ने दिया निर्देश. रांची के डीसी छवि रंजन ने सोमवार को समारहणालय भवन के उपायुक्त सभागार में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की मीटिंग की. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्रीन कार्ड की डाटा इंट्री की जाती है. सिल्ली, चान्हो, सोनाहातू, बुंडू और वार्ड 24 के एमओ के कार्य पर डीसी ने असंतुष्टि जताई. डीसी ने धीमी गति से डाटा इंट्री पर इन प्रखंडों के बीडीओ पर जताई नाराजगी और फिर इन्हें शोकॉज किया. इसके साथ ही अवसर पर डीसी ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के ससमय कार्यान्वयन और सतत अनुश्रवण,  एएवाई योजना, पीएचएच योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना, नमक वितरण योजना, चीनी वितरण योजना, आधार सीडिंग, डुप्लीकेट यूआईडी/डोरमेट यूआईडी, वन नेशन वन राशन कार्ड, रैशनालाइजेशन, पीजीएमएस सहित आपूर्ति से जुड़ी दूसरी योजनाओं की समीक्षा की. इसे भी पढ़ें : रांचीः">https://lagatar.in/corona-infected-patients-under-five-hundred-in-state-3-districts-corona-free/27538/">रांचीः

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67 हजार से अधिक ग्रीन कार्ड हो चुके हैं एप्रूव

बैठक में डीसी छवि रंजन ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बनाये जा रहे ग्रीन कार्ड की प्रखंडवार समीक्षा की. अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत जिला में 67 हजार से अधिक ग्रीन कार्ड एप्रूव हो चुके हैं. डीसी ने काम में देरी करने वाले प्रखंड के बीडीओ को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया.

वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत मिल रहा लाभ

बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची लोकेश मिश्रा ने आधार सीडिंग को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया. डोरमेट राशन कार्ड की समीक्षा के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिला में सभी डोरमेट राशन कार्ड डिलीट कर दिये गये हैं. इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत भी जिला में लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है. मौके पर डीसी ने पीवीटीजी डाकिया योजना की जानकारी ली. डीएसओ ने बताया कि इस योजना के तहत पीवीटीजी परिवरों के बीच शत प्रतिशत राशन बांटा जा चुका है.

अन्नपूर्णा योजना की भी समीक्षा की

अन्नपूर्णा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि जिस अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें रिमाइंडर भेंजे. लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज उठाव को लेकर डीसी ने सभी प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण पत्र मंगवाने का निर्देश दिया है. रैशनालाइजेशन की समीक्षा के दौरान डीएसओ ने बताया कि इसके तहत सभी राशन डीलरों को समान अनाज उठाव की व्यवस्था की जा रही है. बैठक में मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर के अपर जिला दंडाधिकारी लोकेश मिश्रा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी  शब्बीर अहमद, जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार, सहायक आपूर्ति पदाधिकारी रांची, जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पणन सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें :बाबूलाल">https://lagatar.in/hearing-begins-in-vidhan-sabha-against-babulal/27518/">बाबूलाल

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