जनवरी 2020 से जून 2021 तक 5 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कराया रजिस्ट्रेशन

Ranchi : प्रदेश की राजनीति में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बना हुआ है. विपक्ष जहां राज्य सरकार पर युवाओं को रोजगार नहीं देने का आरोप लगा रही है, वहीं हजारों युवा आज रोजगार को लेकर सड़क पर हैं. हालांकि कोरोना महामारी के बाद प्रदेश की हेमंत सरकार ने रोजगार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा कई विभागों के नियुक्त्ति नियमावली में संशोधन किया गया है. नियुक्ति विज्ञापन जारी हुई है. इस बीच कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2020 से जून 2021 तक राज्य 24 जिलों के 43 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों (नियोजनालयों) में कुल 5,60,722 बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. 2019 के आंकड़ों को देखें, तो 85,122 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था. यानी 2019 की तुलना में हेमंत सरकार के महज 18 माह में बेरोजगार युवाओं की संख्या में 4,75,600 की बढ़ोतरी हुई है. इसे भी पढ़ें -यूक्रेन">https://lagatar.in/ukraine-war-russia-bombs-drama-theater-fears-of-killing-a-large-number-of-women-and-children/">यूक्रेन

वॉर : रूस ने ड्रामा थिएटर पर बम बरसाये, भारी संख्या में महिलाओं और बच्चों के मारे जाने की आशंका 

लॉकडाउन से बेरोजगारी भत्ता की उम्मीदों ने बढ़ाया संख्या

लाखों की संख्या में बढ़ोतरी के पीछे का कारण कोरोना बचाव को लेकर लगे लॉकडाउन को बताया जा रहा है. मार्च 2020 को लगे देशव्यापी लॉकडाउन में कई प्रवासी युवाओं झारखंड लौटे थे. उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था. सत्तारूढ़ जेएमएम का चुनावी वादा था कि सत्ता में आने पर सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देगी. इसी उम्मीद से कई युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों में अपना रजिस्ट्रेशन कराया. जिससे बेरोजगारों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई.

भत्ता मापदंड को नहीं मिला है अभी अंतिम रूप

हालांकि पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने चलते बजट सत्र में स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के मापदंड को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

रोजगार की दिशा में हेमंत सरकार ने बढ़ाया है कदम

बेरोजगारों की बढ़ती फौज को खत्म करने के लिए हेमंत सरकार ने तेजी से रोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया है. जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए पूर्व से गठित परीक्षा संचालन नियमावली विसंगतियों में सुधार के लिए कार्मिक विभाग द्वारा कई नियमावली का गठन किया गया है. इसमें शामिल हैं. - जेएसएससी परीक्षा (मैट्रिक) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, - जेएसएससी परीक्षा (इंटरमीडिएट) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, - जेएसएससी परीक्षा (इंटरमीडिएट स्तरीय कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टाइपिस्ट धारक पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021. - जेएसएससी परीक्षा (ग्रेजुएट) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, - जेएसएससी परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 - जेएसएससी परीक्षा (डिप्लोमा-तकनीकि एवं अन्य विशिष्ट योग्यता) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 का गठन किया गया. नियमवली संशोधन के साथ ग्रेजुएट, डिप्लोमा स्तरीय पदों में नियुक्ति के लिए फॉर्म भी भराया गया है.

रोजगार की दिशा में बजट 2022-23 में लिया गया है कई निर्णय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास अंतर्गत रोजगार की दिशा में कई निर्णय लिया गया है. - निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 नियमावली प्रारूप तैयार की जा रही है. इसके आने के बाद प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 40,000 रुपये तक के सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले रिक्त पदों पर 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को ही नियोजित करना अनिवार्य होगा. - मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है. योजना के माध्यम से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करायी जायेगी. - झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा वर्ष 2022-23 में एक लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है. युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार-स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में यह महत्ती कदम साबित होगा. इसे भी पढ़ें –TPC">https://lagatar.in/tpc-extremist-begging-had-political-patronage-by-pressurizing-companies-used-to-get-coal-transporting-to-neeraj-bhokta/">TPC

उग्रवादी भीखन को था राजनीतिक संरक्षण, कंपनियों पर दबाव डालकर नीरज भोक्ता को दिलवाता था कोयला ट्रांसपोर्टिंग [wpse_comments_template]