अक्टूबर से स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में मिलेगी 40 हजार वेतन वाली नौकरी

Ranchi: झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को 40 हजार मासिक वेतन तक की नौकरियों के लिए बनी नियमावली अक्टूबर से लागू हो जाएगी. यह नियमावली श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की है. जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लागू करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री सोमवार को विभिन्न विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव, सभी जिलों के उपायुक्तों से विभिन्न विभागों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी ली. साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिये. उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यसचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक सचिव वंदना डाडेल और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित थे. इसे पढ़ें- धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-plastic-rice-distributed-from-pds-shop-vomiting-diarrhoea-stomach-ache-after-eating/">धनबाद

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ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिये ये निर्देश

• सभी जिलों के डीसी एक ही जगह पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएं, ताकि 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा सके.
• सरकार द्वारा एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली निशुल्क देने की योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित हो.
• राज्य में किस फीडर से कितनी बिजली बेची जा रही है और कितना रेवेन्यू आ रहा है इसका आकलन किया जाये.
• बिजली बिल से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए ज्यादा संख्या में सर्टिफिकेट अफसर रखें.
• ज्यादा बकायेदारों से जुड़े मामलों की प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें.

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों विभाग की समीक्षा

• किसान खुद निबंधन करा सकें, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाये.
• अक्टूबर तक एक हज़ार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण को लेकर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें. यह निर्देश उन जिलों के लिए है, जहां जमीन नहीं है.
• 30 अक्टूबर तक-शत प्रतिशत अनाजों का उठाव करें. साथ ही इसका वितरण भी सुनिश्चित हो.

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा

• राज्य के जिन आईटीआई भवन का इस्तेमाल सीआरपीएफ अथवा आईआरबी के द्वारा रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें खाली कराने का निर्देश दें.
• सीआरपीएफ एवं आईआरबी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की दिशा में उपायुक्त काम करें.
• निजी क्षेत्र में 40,000 मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले माह से लागू करें.
• जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपये तक का फंड बनाया जाएगा. इसमें किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग की समीक्षा

• अब एक लाख रुपये तक के लोन के लिए लाभुकों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी.
• इस वर्ष 139 छात्रावासों का जीर्णोद्धार शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. इनमें 82 छात्रावासों का जीर्णोद्धार डीएमएफटी से किया जाएगा.
• प्रमंडल स्तर पर एक बड़ा और सुसज्जित छात्रावास निर्माण का कंप्रिहेंसिव प्लान तैयार करें.
• मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभुकों की अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है. इस वर्ष इस योजना का बजट एक सौ करोड़ रुपये कर दिया गया है.
• छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए बच्चे का बैंक में बचत खाता और आधार से लिंक होना अनिवार्य नहीं होगा. बच्चे का खाता नहीं होने पर उसके अभिभावक के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जानी है. इसके लिए बच्चे के नामांकन के दौरान ही उसके अभिभावक का बैंक अकाउंट की विवरणी प्राप्त कर लेने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया.
• विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से एक पोर्टल बनाने का निर्देश दिया.

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा

• हर घर जल योजना को ग्राम सभा द्वारा 15 दिनों में सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने करें.
• जल सहिया को समय पर मानदेय मिले, इस दिशा में हो काम.

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महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा

किसी घटना विशेष में पीड़ित अथवा पीड़िता का नाम और पहचान सार्वजनिक नहीं हो, इस दिशा पर गाइडलाइन बनें.

• हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन भुगतान करने का निर्देश.
• पेंशन धारियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाएं.
• सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को लाभ मिले.
• अगर मीडिया के द्वारा किसी क्षेत्र की किसी समस्या को प्रकाशित अथवा प्रसारित किया जाता है तो उसे तुरंत संज्ञान में लें.
• एनीमिया और कुपोषण की आधुनिक तकनीक से जांच कराने की पहल करें.

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा

• पीएम किसान निधि योजना के लिए किसानों का अपडेट डाटा 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दें.
• किसानों का ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक) करने के लिए सभी संबंधित मशीनरी का इस्तेमाल करने का निर्देश.
• वैसे खेत जिसपर बारिश कम होने की वजह से फसल नहीं लगाया जा सका है, उस पर कृषि से जुड़े वैकल्पिक मैकेनिज्म तैयार करें.
• पड़ोसी राज्यों के साथ बिज़नेस स्टेट के रूप में जुड़ने के लिए प्रयास किये जाएं.

खनन विभाग की समीक्षा

• 15 अक्टूबर से बालू घाटों की बंदोबस्ती की जानी है. इस सिलसिले में सभी जिलों के उपायुक्त आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में कदम उठाएं.
• कोल ब्लॉकों को ऑपरेशनल बनाने के लिए कदम उठाया जाये.
• चिन्हित किए गए नए पत्थर खदानों की समीक्षा करें.

पथ निर्माण विभाग की समीक्षा

• रायपुर-धनबाद कॉरिडोर, वाराणसी-रांची इकोनामिक कॉरिडोर, रांची-पटना इकोनामिक कॉरिडोर, रांची-जमशेदपुर इकोनामिक कॉरिडोर और दिल्ली-कोलकाता नेशनल कॉरिडोर के जमीन अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करें.
• विभाग से जुड़ी सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया जल्द पूरी करें.
• राज्य में एनएचएआई की सड़कों पर 18 जगह बाईपास बनाए जाएंगे. इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश.
• सड़क परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण में 1100 करोड़ रुपये का फंड आवंटित है. इसमें से 661 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं. जिन रैयतों की जमीन सड़क परियोजनाओं के लिए ली गई है, उनके बीच बची हुई राशि का भुगतान जल्द करें.

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