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गेल ने रांची में पाइपलाइन से दिया 15000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन

Ranchi : रांची में गेल ने पाइपलाइन">https://lagatar.in/police-raids-seize-45-tons-of-illegal-coal-from-narki-forest/36109/">पाइपलाइन

के जरिये 15000 घरेलू पीएनजी">https://lagatar.in/ranchi-dc-does-not-receive-anyones-phone-deepika-pandey-singh-complains-in-assembly/36094/">पीएनजी

कनेक्शन उपलब्ध कराया है. यह जानकारी राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के प्रश्न का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने दी. मंत्री प्रधान ने बताया कि राज्य में रांची सहित 14 जिलों को कवर करते हुए नौ भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विकास किया जा रहा है. इसमें मिनिमम वर्क प्रोजेक्ट और टेक्नो कॉमर्शियल वायबिलिटी के अनुसार घरेलू और औद्योगिक ग्राहकों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) संबंधी सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है. इसे भी पढ़ें : बोकारो:">https://lagatar.in/bokaro-municipal-corporation-sent-notice-to-13-marriage-hall-operators-of-chas/36087/">बोकारो:

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जनजातीय और पिछड़े समुदाय का हुआ कल्याण

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में सीएसआर व्यय में बढ़ोतरी हुई है. भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कॉरपोरेट मंत्रालय में राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि खनन क्षेत्र की कंपनियों द्वारा शिक्षा, जीवनयापन और कौशल विकास कार्यक्रमों के क्षेत्रों में शुरू की गई सीएसआर गतिविधियों से राज्य के जनजातीय और पिछड़े समुदाय का भला हुआ है. ठाकुर ने बताया कि आईआईसीए ने जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में 100 कंपनियों द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15 से 2016-17 के दौरान किए गए सीएसआर व्यय के प्रभाव पर एक अध्ययन किया था.  इस अध्ययन में झारखंड सहित पांच राज्यों के 27 जिलों को कवर किया गया. इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, दीर्घकालीन जीवनयापन, ग्रामीण विकास और वातावरण तथा संवहनीयता पर ध्यान केन्द्रित किया गया.

12 कंपनियों ने शिक्षा, कौशल विकास जैसी सुविधाएं कराईं उपलब्ध

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि पांच राज्यों को कवर करने वाली 55 सैम्पल कंपनियों में से 12 कंपनियों ने झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास, घरेलू और विद्यालयों में शौचालय निर्माण, स्वच्छ पेयजल के प्रावधान आदि पर सीएसआर गतिविधियां शुरू की. इसके कारण इन इलाकों में जनजातीय और पिछड़े समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हुआ है.

पारसनाथ में प्रसाद योजना के तहत सुविधाओं का होगा विकास

गिरिडीह जिले में स्थित जैन समुदाय के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा. यह जानकारी पर्यटन राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने दी. इसे भी पढ़ें : कोविड">https://lagatar.in/bjp-workers-make-covid-vaccination-campaign-a-success-deepak-prakash/36110/">कोविड

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