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कचरा उठाव के लिए हर घर में QR कोड लगाया जायेगा, गैरजिम्मेदार संवेदकों पर होगी कार्रवाई : प्रधान सचिव

प्रधान सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार के निर्देशानुसार सभी नगर निकायों को स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना है.
 

 Ranchi :  राज्य में स्वच्छता और शहरी विकास को लेकर आज शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने समीक्षा बैठक की. स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी सभागार में हुई बैठक में उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा उठाव की मॉनिटरिंग QR कोड और RFID से करने और गैर-जिम्मेदार संवेदकों को डिबार करने के निर्देश दिये.

 


उन्होंने कहा कि हर घर पर QR कोड और RFID टैग लगाये जायें, जिससे कचरा उठाते समय उसे स्कैन कर सिस्टम में फीड किया जा सके. इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जितना कचरा उठाया जा रहा है, वह उतना ही डंपिंग यार्ड तक पहुंचे. मॉनिटरिंग की क्रॉस चेकिंग भी की जायेगी.

 


प्रधान सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार के निर्देशानुसार सभी नगर निकायों को स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना है.

 


प्रधान सचिव ने जारी किये दिशा-निर्देश

 


•    नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग देने के लिए प्रेरित किया जाये
•    जिन संवेदकों ने अब तक जलापूर्ति और सेप्टेज प्रबंधन के कार्य पूरे नहीं किए हैं, उन्हें डिबार किया जाये
•    शहरों में शौचालयों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रीट लाइटिंग की प्रक्रिया तेज हो
•    सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर 15 दिन में रिपोर्ट देने वाली एक समिति का गठन
•    जुडको को 10 दिन में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन से संबंधित डीपीआर का टेंडर फाइनल करने का निर्देश

 

राजस्व वृद्धि पर भी दिया गया जोर

 


समीक्षा बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स सुधार को लेकर चर्चा की गयी. विभाग जल्द ही एक विशेष एप लाने जा रहा है. नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी सीमा में स्थित सभी संपत्तियों का अद्यतन आकलन कर उसे एप में अपडेट करें. इससे राजस्व दोगुना होने की संभावना है. राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का भी निर्देश दिया गया है.

 

 

पेयजल और लंबित योजनाओं पर विशेष ध्यान

 

 

समीक्षा बैठक में गढ़वा, चास और बड़हरवा में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए शीघ्र डीपीआर तैयार कर कार्य आरंभ करने का आदेश दिया गया है.  जिन योजनाओं में वन भूमि, भूमि अर्जन या विद्युत विभाग की अनापत्ति लंबित है, उनके समाधान के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क कर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है. 

 

 

समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारी

 


बैठक में रांची नगर निगम आयुक्त सुशांत गौरव, डीएमए निदेशक नैन्सी सहाय, अपर सचिव ज्योत्सना सिंह, संयुक्त सचिव जुल्फिकार अली, जुडको के पीडीटी बीके राय, पीडीएफ अमित चक्रवर्ती और स्मार्ट सिटी के जीएम राकेश कुमार नंदक्योलियार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. 

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