इन पर रह सकता है फोकस
- फोकस कृषि , किसानों और एमएसएमई सेक्टर पर रहने की संभावना.
- पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाया जा सकता है.
- किसान उत्पादक संघों ( FPO ) को और मजबूत करने का ऐलान , किसान आंदोलन के दौरान सरकार लगातार इसकी बात करती रही थी.
- किसान पेंशन योजना के बजट में बढोत्तरी और उसका विस्तार हो सकता है.
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ रियायतों का ऐलान हो सकता है , खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में पिछले एक साल में क़रीब 40 फ़ीसदी की बढोत्तरी हुई है.
- मनरेगा (MGNREGA) के बजट में इज़ाफ़ा होने की संभावना है.
- मध्यम वर्ग को है राहत की उम्मीद , लेकिन इनकम टैक्स की सीमा में छूट के आसार नहीं दिखते.
- इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात शुल्क में कटौती की संभावना है.
- Capital Expenditure (पूंजीगत व्यय ) में बढोत्तरी पर फोकस रहने की संभावना है ताकि आधारभूत ढांचे को मज़बूत बनाने पर ज़्यादा ख़र्च किया जा सके.
- फिक्की और अन्य उद्योग संगठनों ने सरकार ने फ़िलहाल राजस्व घाटा पर कम ध्यान देने और निवेश पर ज़्यादा ज़ोर देने की वकालत की है.
- गाड़ियों और अन्य सामानों में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर चिप के आयात और भारत में निर्माण को लेकर भी कुछ रियायतों का ऐलान संभव है.
- चुनावों को देखते हुए भी कुछ ऐलान किए जा सकते हैं.
- छोटे और मझौले उद्योगों को बड़ी राहत की उम्मीद है क्योंकि कोविड से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला सेक्टर यही है.
की बैठक में निर्णयः 17 जिलों में सभी स्कूल-कॉलेज खुलेंगे, 7 जिलों में 9 से ऊपर की कक्षाएं खुलेंगी [wpse_comments_template]

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