घाटशिला : वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुरदा माइंस को दिया एनवायरनमेंट क्लियरेंस

Ghatshila : हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की सुरदा माइंस के एनवायरनमेंट क्लियरेंस पर सोमवार को भारत सरकार की मुहर लग गई. भारत सरकार की वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुरदा माइंस को एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे दिया है. इससे संबंधित सूचना सम्बंधित विभाग के पोर्टल पर सोमवार को जारी होने के साथ कम्पनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच खुशी है. खासकर सुरदा माइंस के मजदूरों ने खुशी जाहिर करते हुए भारत सरकार के प्रति अपना आभार जताया है. एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलने से बीते दो वर्ष से बंद पड़ी सुरदा माइंस में प्रोडक्शन शुरू होने का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है. एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलने के साथ ही एचसीएल को सुरदा माइंस से सालाना 9 लाख टन कन्सन्ट्रेट उत्पादित करने की भी स्वीकृति मिल गई है. सुरदा माइंस में फिलहाल 3 लाख 17 हजार टन प्रतिवर्ष ही कन्सन्ट्रेट का उत्पादन करने की मंजूरी है. हाल ही में झारखंड सरकार ने भी एचसीएल को 3 लाख 17 हजार टन प्रतिवर्ष कन्सन्ट्रेट उत्पादित करने के लिए कंसर्न टू ऑपरेट (सीटीओ) पत्र प्रदान किया था. एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद एचसीएल सालाना 9 लाख टन कन्सन्ट्रेट उत्पादन के लिए झारखंड सरकार से सीटीओ की मांग करेगी. जाहिर है कि इससे आने वाले दिनों में एचसीएल की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. इसे भी पढ़ें : गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-bjp-workers-listen-to-pm-narendra-modis-speech-in-shimla/">गिरिडीह

: बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का शिमला में दिए भाषण सुना सुरदा माइंस के एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए एचसीएल-आईसीसी प्रबंधन करीब 10 वर्षों से संघर्षरत थी. वर्ष 2012 में ही एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए प्रबंधन ने आवेदन दिया था. हालांकि विभिन्न तकनीकी कारणों से मामला फंसा रहने के कारण एनवायरनमेंट क्लियरेंस को मंजूरी नहीं मिल रही थी. इस बीच, 31 मार्च 2020 को सुरदा माइंस का लीज समाप्त होने के कारण एक अप्रैल से उत्पादन कार्य पूरी तरह बन्द हो गया. इससे बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए. लीज रिन्यूवल के लिए संघर्षरत प्रबंधन के लिए यह जरूरी हो गया था कि भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एनवायरनमेंट क्लियरेंस हासिल की जाएं. लीज रिन्यूवल के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कम्पनी को सशर्त एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्रदान किया था. सशर्त एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद राज्य सरकार की कैबिनेट ने 9 दिसंबर 2021 को एचसीएल को 20 वर्ष के लिए सुरदा माइंस का लीज एक्सटेंशन प्रदान किया था. लीज एक्सटेंशन को मंजूरी मिलने के बाद जरूरी था कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एचसीएल को स्थाई एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्रदान करें. सोमवार को सम्बन्धित मंत्रालय ने इसे मंजूरी देकर सुरदा माइंस में एक बार फिर उत्पादन शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है. [wpse_comments_template]