- मुख्य सचिव का सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को निर्देश, कहा - सीएम भी हैं गंभीर, तत्काल भुगतान की करें कार्रवाई
- 380 जूनियर डॉक्टरों, IPRD में काम कर रहे APRO सहित कर्मियों का कई माह से वेतन है लंबित
Ranchi : कोरोना संक्रमण की इस संकट में भी कई विभागों में दिन-रात काम कर रहे रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और डेली कर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर है. अगर इनका वेतन लंबित है, तो आगामी 25 मई तक यह भुगतान हो जाएगा. इस बाबत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिव को पत्र लिख कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष ऐसे कर्मियों के वेतन लंबित रहने की जानकारी है. इसे देखते हुए सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि लंबित वेतन के भुगतान को लेकर अधिकारी शीघ्र कदम उठाएं.
बता दें कि इलाज में जुटे नवनियुक्त 380 डॉक्टरों, जनसंपर्क व सूचना विभाग (IPRD) में काम कर रहे सहायक जनसंपर्क सूचना पदाधिकारी (APRO) सहित कई कर्मियों के वेतन या मानदेय लंबित होने की जानकारी सीएम को मिली थी. वेतन नहीं मिलने से नाखुश उपरोक्त कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगायी थी. Lagatar.in ने भी लंबित वेतन व मानदेय भुगतान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित की थी. कर्मियों का कहना था कि अगर मई माह में भी लंबित वेतन या मानदेय का भुगतान नहीं होता है, तो उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति आ आ जाएगी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह आदेश मुख्य सचिव को दिया है.
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अधिकारियों को मिला निर्देश
पत्र में मुख्य सचिव ने कहा है कि अगर एलॉटमेंट ऑर्डर नहीं मिलने के कारण वेतन या मानदेय भुगतान रुका है, तो विभागीय सचिव तत्काल ही कर्मियों के एलॉटमेंट को जारी करें, क्योंकि वे ही इसके लिए सक्षम पदाधिकारी है. यदि इसके लंबित होने का कारण कर्मियों की सेवा अवधि का विस्तार नहीं देना रहा हैं, तो इस पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से अपेक्षित आदेश तत्काल जारी किया जाए, ताकि वेतन भुगतान हो सके. इसी तरह अगर वेतन या मानदेय लंबित रहने का कारण विभागीय प्रमुख के पद रिक्त होना है, ऐसी स्थिति में, सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद अन्य अधिकारियों को रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार दें, ताकि वेतन या मानदेय भुगतान हो सके.
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