सरकार अलर्टः सोमवार से बंट सकता पीडीएस का राशन

राशन, ई-पॉश मशीन और डिजिटल वेइंग मशीन डीलरों से लेकर सरकार खुद वितरित कर सकती है राशन खाद्य सुरक्षा एसेंशियल सर्विस के तहत, समय पर राशन नहीं मिला, तो देना पड़ सकता है दंड Ranchi: पीडीएस डीलर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार ने जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है. सोमवार तक पीडीएस डीलरों की हड़ताल खत्म नहीं होने पर राज्य सरकार राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है. इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को विभाग निर्देश जारी कर चुका है. बता दें कि पूरे झारखंड के करीब 25 हजार पीडीएस दुकानदार बीते एक जनवरी से हड़ताल पर हैं. इस देशव्यापी हड़ताल में शामिल सरकारी दुकानदार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. इसे पढ़ें- जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-president-of-central-sikh-stree-satsang-sabha-decided-the-role-of-women-in-the-city-kirtan-to-be-held-on-prakash-parv/">जमशेदपुर

: सेंट्रल सिख स्त्री सत्संग सभा की प्रधान ने तय की प्रकाश पर्व पर निकलने वाले नगर कीर्तन में महिलाओं की भूमिका राज्य सरकार लाभुकों को राशन देने के लिए डीलरों के पास जनवरी माह का राशन, ई-पॉश मशीन और डिजिटल वेइंग मशीन लेकर पंचायत स्तर पर राशन वितरण किया जा सकता है. वहीं दूसरी ओर पीडीएस डीलर्स एसोसिएशन की उचित मांगों को पूरा करने में भी विभाग लगा हुआ है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का डीलरों के कमीशन की राशि राज्य सरकार ने अपने बजट देने की की तैयारी कर ली है. साथ ही कमीशन की राशि भी बढ़ाने को लेकर पूर्व में भी सीएम घोषणा भी कर चुके हैं. जिस पर काम किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें- शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-05-jan-2024-jharkhand-news-updates-2/">शाम

की न्यूज डायरी।।05 JAN।।हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं-सुप्रियो।।अब स्कूली बच्चों को मिलेगा मडुआ लड्डू।।धोनी को दोस्त ने लगाया चूना।।बिहारःमनीष कश्यप को मिला बीजेपी का साथ।।बंगालः रेड मारने गई ED की टीम पर हमला।।समेत कई खबरें और वीडियो।।

डीलरों को जनवरी माह का राशन मिल चुका है

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी लाभुक को समय पर अनाज नहीं मिलने पर दंड स्वरूप 25 प्रतिशत अधिक भुगतान करने का प्रावधान है. जनवरी माह का राशन सरकार ने डीलरों तक पहुंचा दिया है, लाभुकों की ओर से देर से राशन नहीं देने की शिकायत की गई, तो यह दंड पीडीएस डीलरों को वहन करना पड़ सकता है. राज्य में खाद्य सुरक्षा एसेंशियल सर्विस के तहत आता है. [wpse_comments_template]