90 रेलवे स्टेशनों का संचालन प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी में सरकार

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सरकार निजीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन रेलवे 90 स्टेशनों की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के बारे में विचार कर रहा है. रेलवे बोर्ड चाहता है कि इन स्टेशनों पर सिक्यॉरिटी इंफ्रा को मजबूत किया जाये. प्राइवेट कंपनियों की तरफ से एयरपोर्ट के मॉडल पर विचार किया जा रहा है. इसे भी पढ़े : हुड्डा">https://lagatar.in/hooda-presented-no-confidence-motion-in-the-haryana-assembly-saying-the-government-has-lost-the-trust-of-the-people/35868/">हुड्डा

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90 स्टेशनों पर एयरपोर्ट मॉडल को किया जायेगा लागू

इस प्रस्ताव को लेकर रेलवे बोर्ड ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के प्रिंसिपल चीफ सिक्यॉरिटी कमिश्नर, जोनल रेलवे के प्रमुखों से सलाह मांगा है. माना जा रहा है कि इन 90 स्टेशनों पर एयरपोर्ट मॉडल को लागू किया जायेगा. एयरपोर्ट मॉडल के अंतर्गत सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी CISF जवानों के पास होती है. इसके लिए सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली कंपनी देती है. एयरपोर्ट मॉडल में सिक्यॉरिटी और इंफ्रा की जिम्मेदारी पूरी तरह प्राइवेट प्लेयर के हाथों में होती है. अगर इस मॉडल को स्टेशनों पर लागू किया जाता है, तो पहले यह जानना जरूरी होगा कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की जायेगी. इसे भी पढ़े :पेयजल">https://lagatar.in/drinking-water-minister-mithilesh-thakur-does-not-know-who-will-make-chapakala-biranchi-said-resign/35867/">पेयजल

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अक्टूबर 2019 में निजीकरण का लिया गया था फैसला

सिक्यॉरिटी में 50-50 पर्सेंट पार्टिसिपेशन की भी बात हो रही है. अक्टूबर 2019 में रेलवे ने एक कमिटी का गठन किया था. इस कमिटी को जम्मेदारी सौंपी गयी थी कि वह 150 ट्रेन और 50 रेलवे स्टेशनों को प्राइवेट हाथों में किस तरह सौंपे, इसका ब्लूप्रिंट तैयार करे. उस समय के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि वह एक कमिटी का गठन करे, जो इस मामले में समय पर अपनी रिपोर्ट दे. इस प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके. इसे भी पढ़े :बीसीसीएल">https://lagatar.in/bccl-worker-commits-suicide-in-depression-police-investigating-the-case/35856/">बीसीसीएल

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2023-24  से चलने लगेगी पूरी तरह प्राइवेट ट्रेन

रेलवे बोर्ड पूरी तरह प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर भी तैयारी है. उसका लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2023-24 तक देश में प्राइवेट ट्रेनों का संचालन हो. 2027 तक इसकी संख्या बढ़ाकर 151 कर दी जायेगी. पिछले कुछ समय में रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट में भी काफी इजाफा किया है. इसे भी पढ़े :21">https://lagatar.in/11-people-beaten-to-death-in-21-months-on-charges-of-theft/35860/">21

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2019 में निजीकरण की दिशा में पहला कदम

इंडियन रेलवे का नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. रेलवे ने साल 2019 में निजीकरण की दिशा में पहला कदम बढ़ाया था. इसके अंतर्गत कुछ रेलवे स्टेशनों के संचालन की जिम्मदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत निजी कंपनियों को दी गयी थी. इसे भी पढ़े :स्पोर्ट्स">https://lagatar.in/sports-authority-of-india-took-vacancy-in-various-positionssee-update-here/35828/">स्पोर्ट्स

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