Ranchi : झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को खत्म हो जायेगा. सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार जनजाति विश्वविद्यालय को लेकर एक अध्यादेश ला सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार के स्तर पर इसकी तैयारी कर ली गयी है. बता दें कि हाल ही में जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठक हुई थी, जिसमें आदिवासियों को लेकर कई बड़े फैसले लिये गये. इसमें सबसे बड़ा फैसला यह था कि झारखंड सरकार राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी. बैठक में फैसला हुआ था कि सरकार जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश लाकर विश्वविद्यालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगी.
20 एकड़ जमीन भी चिह्नित की जा चुकी है
झारखंड में खुलने वाला यह पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय होगा. जमशेदपुर के गालूडीह और घाटशिला के बीच इस विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना है. इसके लिए 20 एकड़ जमीन भी चिह्नित की जा चुकी है. सीएम हेमंत सोरेन ने पहले ही कहा था कि राज्य के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय के निर्माण का उद्देश्य जनजातीय भाषा और आदिवासी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को सहेजना है. साथ ही उन पर शोध करने तथा आदिवासी समाज के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है.
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