Ranchi: झारखंड सरकार की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से टीएसी के सदस्यों का मनोनयन कर लिया गया है.वहीं बीजेपी के तीन सदस्यों का मनोनयन किया गया है. इस बाबत विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गयी है. जारी अधिसूचना के मुताबिक टीएसी (ट्राइबल एजवाइजरी कॉन्सिल) के पदेन अध्यत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे और उपाध्यक्ष सरकार के मंत्री चंपई सोरेन होंगे. [caption id="attachment_93608" align="aligncenter" width="600"]
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alt="" width="600" height="400" /> विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना की कॉपी[/caption] बाकी सदस्यों में विधानसभा सदस्य स्टीफन मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की, सीता सोरेन, दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा, कोचे मुंडा, भूषण तिर्की, सुखराम उरांव, दशरथ गगरई, विकास कुमार मुंडा, नमन विक्सल कोंगाड़ी, राजेश कश्यप और सोनाराम सिंह को मनोनित किया गया है. वहीं मनोनित सदस्यों में विश्वनाथ सिंह सरदार और जबल मुंडा को टीएसी का सदस्य बनाया गया है. इसे भी पढ़ें –खर्चा">https://lagatar.in/expenses-are-heavy-preparations-to-put-on-hold-the-promise-of-giving-100-units-of-free-electricity-to-domestic-consumers/93484/">खर्चा
उठाना पड़ रहा भारी, 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी
alt="" width="600" height="400" /> विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना की कॉपी[/caption] बाकी सदस्यों में विधानसभा सदस्य स्टीफन मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की, सीता सोरेन, दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा, कोचे मुंडा, भूषण तिर्की, सुखराम उरांव, दशरथ गगरई, विकास कुमार मुंडा, नमन विक्सल कोंगाड़ी, राजेश कश्यप और सोनाराम सिंह को मनोनित किया गया है. वहीं मनोनित सदस्यों में विश्वनाथ सिंह सरदार और जबल मुंडा को टीएसी का सदस्य बनाया गया है. इसे भी पढ़ें –खर्चा">https://lagatar.in/expenses-are-heavy-preparations-to-put-on-hold-the-promise-of-giving-100-units-of-free-electricity-to-domestic-consumers/93484/">खर्चा
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राज्यपाल ने मंगायी थी फाइल
ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (TAC) की नई नियमावली को लेकर विवाद उठा था, नयी नियमावली में राज्यपाल के पावर को कम किए जाने का हो रहे विरोध के बीच राजभवन ने राज्य सरकार से टीएसी की फाइल भेजने को कहा था. राजभवन ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजकर टीएसी संचिका को भेजने के लिए कहा था. राज्य सरकार से फाइल मिलने के बाद राजभवन को इसपर समीक्षा करना था.
