पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा जल्द लागू करे सरकार : राजेंद्र प्रसाद

Ranchi : मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने शनिवार को दुमका में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मेलन सह विचार गोष्ठी को संबोधित किया. कहा कि मोर्चा सरकार से  पिछड़ी जातियों की जनगणना, उनकी आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा लागू करने की मांग कर रहा है. इसके बिना पिछड़ी जातियों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है. उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ी जातियों को 36% से लेकर 50% तक आरक्षण देने की सरकार से अनुशंसा की है. साथ ही सात जिलों दुमका, लातेहार, खूंटी, गुमला, लोहरदगा व सिमडेगा में ओबीसी का आरक्षण शून्य करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने गांव से शहर तक अपनी एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही.

सम्मेलन में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा

• पिछड़ी जातियों की आबादी 55% है. ऐसे में ओबीसी कोटा 27% से बढ़ाया जाए.
• सवर्ण को 10% मिलने वाले आरक्षण का लाभ झारखंड के सदान समुदाय के सवर्ण को ही मिले.
• संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, यह सभी राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेवारी हो.
• संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र सहित महापौर इत्यादि जो लंबे समय से आरक्षित है, उसका रोटेशन होना चाहिए.
•  झारखंड में विधानसभा की सीट 81 से बढ़ाकर 160 करने तथा लोकसभा की सीट 14 से बढ़ाकर 28 करने की मांग की गयी.
• झारखंड में भी विधान परिषद का गठन हो.
• संयुक्त बिहार में बनी खतियान आधारित नियोजन नीति 3 मार्च 1982 को लागू किया जाये, जो खतियान आधारित हो.