स्थानीय व नियोजन नीति, ओबीसी आरक्षण व मॉब लिंचिंग बिल सुधारे सरकार : समन्वय समिति

Ranchi : राज्य समन्वय समिति की बैठक शनिवार को समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर हुई. बैठक में कुल 12 बिंदुओं पर चर्चा हुई. बैठक में समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे. बैठक के बाद समिति के सदस्य विनोद पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, वो जन भावना के अनुरूप होते हैं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी हाईकोर्ट के सहारे तो कभी राजभवन के सहारे उन फैसलों पर अड़ंगा लगवाती है. समिति ने सरकार को परामर्श दिया है कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ओबीसी आरक्षण बिल, मॉब लिंचिंग विधेयक जो राजभवन द्वारा लौटाए गए हैं, उन्हें सुधार कर फिर राजभवन भेजे.

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समन्वय समिति का सरकार को सुझाव

• बैठक में विपक्ष के नेता नहीं रहने के कारण जिन आयोगों का गठन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकालने का सुझाव दिया गया.
• राज्य में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के लिए टीवीएनएल के विस्तारीकरण का सुझाव दिया गया है.
• समिति के सदस्यों के जिला भ्रमण के दौरान अधिकारियों से सहयोग देने के निर्देश देने की मांग की गई.
• समिति ने सरकार को यह परामर्श दिया कि जिन परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, तो रैयतों को अविलंब उसका लाभ दिया जाये.
• विस्थापितों की मदद के लिए जिलों में गठित समिति की बैठक को हर 3 महीने में अनिवार्य रूप से करवाया जाए.

समिति अब हर महीने बैठक करेगी