Ranchi : झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन की बैठक शुक्रवार को हुई. बैठक में मांग की गयी कि सरकार राज्य में स्थायी अमीनों की बहाली करे. इससे जहां प्रशिक्षित अमीनों को रोजगार मिलेगा, वहीं सरकारी राजस्व बढ़ने के साथ ही बढ़ते जमीन विवाद का कम किया जा सकेगा. बैठक में राज्य में बढ़ते भूमि विवाद को किस तरह कम किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई.
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सरकारी अमीन के अभाव में मामले का निराकरण नहीं
झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि राज्य में हजारों की संख्या में सरकारी अमीनों के पद खाली हैं. जिसके कारण समय पर नापी नहीं हो पाने से आज भूमि विवाद बढ़ रहा है. लगातार घटनाएं घट रही हैं. संयोजक अमन तिवारी ने कहा कि आज जमीन की खरीद- बिक्री जोरों पर है. लेकिन नापी के समय मामला उलझ जाता है, जिसके चलते काम रुक जाता है. विवाद बढ़ जाता है. सरकारी अमीन के अभाव में मामले का निराकरण नहीं हो पा रहा है. अंचल में सैकड़ों भूमि मापी के आवेदन लंबित पड़े हुए हैं.ये रहे उपस्थित
बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष गौरव अग्रवाल, संयोजक अमन तिवारी, उपाध्यक्ष शुभम, मंत्री सह सचिव वीरेंद्र यादव, दिल्लू, नेसार, राजू साहू, शंभू शरण गोप, रेखा कुमारी आदि लोग उपस्थित रहे. इसे भी पढ़ें – शेल">https://lagatar.in/jharkhand-news-shell-company-case-hc-has-not-directed-ed-to-investigate-the-company-of-cm-and-his-close-associates-lagatar-news/">शेलकंपनी मामला: HC ने नहीं दिया है ED को CM एवं उनके करीबियों की कंपनी की जांच का निर्देश [wpse_comments_template]
