सरकार सुरक्षा का ख्याल रखे और कोर्ट फीस में संशोधन हो

Ranchi :  झारखंड विधानसभा में तीन मार्च को पेश होने वाले बजट को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज है. हर वर्ग बजट में ऐसे प्रावधानों की आस लगाए बैठा है, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सके, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखे. इस बार के बजट पर सबकी निगाहें हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते मूल्यों में कटौती हर वर्ग की चाहत है, जबकि महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तीकरण कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देने की मांग की जा रही है. सभी चाहते हैं कि बजट प्रस्ताव में वैसी चीजों का समावेश हो जो आम लोगों की जिंदगी को आसान बना सके. इस समय राज्य के वकील सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हैं. वे चाहते हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम विधेयक को लेकर बड़ी घोषणा हो. साथ ही हाल ही में कोर्ट फीस में की गई वृद्धि में संशोधन करे. बजट पर विभिन्न जिलों के अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पेश है रिपोर्ट. तीन मार्च को झारखंड का बजट, विभिन्न जिलों के अधिवक्ताओं दी अपनी राय, कहा

घाटशिला

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अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए बजट में प्रावधान हो : पिनाकी

घाटशिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पिनाकी नंददेव गोस्वामी ने कहा है कि सरकार की ओर से आज तक अधिवक्ताओं को कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली है. अधिवक्ता आम जनता के पैसे से अपना परिवार चलाते हैं. सरकार अधिवक्ताओं के लाभ के लिए बजट में प्रावधान करे. किसी भी तरह का सहयोग या सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ही नहीं केंद्र सरकार से भी वर्षों से मांग करते रहे हैं, परंतु कुछ नहीं मिला. सरकार से आग्रह करेंगे कि इस बजट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/GHATSHILA-AJIT-KUMAR_406-150x150.jpg"

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राज्य सरकार बजट में महंगाई से आमजन को राहत दे : अजीत कुमार

घाटशिला बार एसोसिएशन के अजीत कुमार ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए राज्य सरकार के बजट में कुछ नहीं है. किसी भी मुद्दे पर मांग की जाती है तो केंद्र सरकार पर डाल दिया जाता है. झारखंड सरकार यदि अधिवक्ताओं को कुछ देना चाहती है तो फेहरिस्त काफी लंबी है. अधिवक्ता सुरक्षा कानून, बीमा योजना, लाइब्रेरी सहित कई अपेक्षाएं सरकार से है. इस बजट में सरकार से अपेक्षा है कि राज्य की जनता को कम से कम महंगाई से राहत दे, ताकि घर की रसोई ठीक से चल सके. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/GHATSHILA-SHAILESH-KUMAR-SINGH_807-150x150.jpg"

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बजट में वकीलों की सुरक्षा का प्रावधान हो : शैलेश कुमार सिंह

घाटशिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन के शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार के बजट से अधिवक्ताओं को अपेक्षा है कि सरकार कम से कम अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करे. बजट में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए बजट में प्रावधान हो. आए दिन अधिवक्ताओं पर आपराधिक हमले हो रहे हैं. किसी तरह की जान-माल का नुकसान होने पर अधिवक्ता का परिवार सड़क पर आ जाता है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करे. इस मांग को लेकर वर्षों से अधिवक्ता आंदोलनरत हैं. यहां तक कि राज्यपाल से भी मिलकर अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/GHATSHILA-SURESH-UMAR-PRASAD_882-150x150.jpg"

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सरकार बजट में कोर्ट फीस वृद्धि को वापस ले : सुरेश कुमार प्रसाद

घाटशिला बार एसोसिएशन के शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को अपने बजट में की गई कोर्ट फीस बढ़ोतरी को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए. कोर्ट फीस बढ़ोतरी होने से गरीब लोग सिविल सूट का केस नहीं कर पा रहे हैं. इसके कारण अधिवक्ताओं के साथ-साथ गरीबों को भी जमीन संबंधी मामले में न्याय नहीं मिल पा रहा है. इसलिए सरकार से अपेक्षा है कि इस बजट में कम से कम कोर्ट फीस में की गई बढ़ोतरी को वापस ले.

सरकार को अधिवक्ता बीमा योजना लागू करना चाहिए : राकेश कुमार शर्मा

घाटशिला व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के आम बजट में अधिवक्ताओं की अपेक्षा है कि कम से कम अधिवक्ता बीमा योजना, मेडिकल लीव, पेंशन सहित अन्य कई मांग हैं जो अन्य राज्यों में लागू है.

हजारीबाग

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बजट में वकीलों के आर्थिक विकास पर ध्यान दे सरकार : बबलू कुमार

अधिवक्ता बबलू कुमार कहते हैं कि कोर्ट फीस बढ़ने पर वकीलों के साथ आमजनों की भी परेशानी बढ़ गई है. ऐसे में सरकार को वकीलों के आर्थिक विकास पर ध्यान देने की जरूरत है. सरकार इस बजट में अधिवक्ताओं के लिए कुछ विशेष पैकेज दे, ताकि उनकी आर्थिक परेशानी दूर हो सके.

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alt="" width="150" height="150" />सुलभ और सस्ते न्याय के लिए बजट में प्रस्ताव लाए सरकार : स्वरूपचंद जैन

पूर्व पीपी स्वरूपचंद जैन ने कहा कि कोर्ट फीस बढ़ने के कारण अब न्याय सुलभ और सस्ता नहीं रह गया. ऐसे में बजट में यह प्रस्ताव लाया जाना चाहिए कि लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके. साथ ही वकीलों की सुरक्षा पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. आए दिन वकीलों पर हमले हो रहे हैं.

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alt="" width="150" height="150" />वकीलों की आर्थिक हालत में सुधार का प्रावधान हो : कुणाल कुमार

हजारीबाग जिला बार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी कुणाल कुमार ने कहा कि बजट में वकीलों की आर्थिक हालत में सुधार का प्रावधान हो. कोर्ट फीस बढ़ने पर आमजनों के साथ वकील भी आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं. उसे संतुलित करने के लिए वकीलों के लिए बजट में सरकार कुछ बेहतर प्रस्ताव लाए. वकीलों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है. ऐसे में सरकार को बजट में विशेष पैकेज देने की जरूरत है.

खाली पदों को भरने के लिए वैकेंसी लाए सरकार : गौतम कुमार

अधिवक्ता गौतम कुमार महतो कहते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में खाली पदों को भरने के लिए सरकार वेकैंसी लाए. रिक्त पद भरेंगे, तो लोगों को त्वरित न्याय मिल पाएगा. कोर्ट में विभिन्न पदों के रिक्त रहने की वजह से कई केस लंबित रहते हैं.

जामताड़ा

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अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर घोषणा होनी चाहिए : अभिजीत बोस

जामताड़ा जिला बार एसोसिएशन के सचिव अभिजीत बोस ने कहा कि 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश होने वाले बजट में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम विधेयक को लेकर बड़ी घोषणा होनी चाहिए. अधिवक्ताओं के लिए कल्याण कोष के गठन की आवश्यकता है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/MANOJ-SINGH_269-150x150.jpg"

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सरकार को बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाना चाहिए : मनोज सिंह

जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि बजट में सभी वर्गो का ख्याल रखा जाना चाहिए. पिछले वर्ष कोर्ट फीस में वृद्धि की गई थी, जिसे संशोधित करना चाहिए. महंगी के मोर्चे पर सरकार को राहत देनी चाहिए. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/NAND-KISHORE-PANDEY_609-150x150.jpg"

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समृद्ध लाइब्रेरी के लिए बजटीय प्रावधान करने की आवश्यकता : नंदकिशोर पांडेय

अधिवक्ता नंदकिशोर पांडेय ने कहा कि जिला बार में समृद्ध लाइब्रेरी के लिए बजटीय प्रावधान करने की आवश्यकता है. ताकि नए अधिवक्ताओं को भी लाइब्रेरी का लाभ मिल सके. सालों से हो रही अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग पर भी ठोस पहल होनी चाहिए. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/MUKESH-SINGH_256-150x150.jpg"

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अधिवक्ताओं के लिए कल्याण कोष का गठन होना चाहिए : मुकेश सिंह

अधिवक्ता मुकेश सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए बजट में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए. अधिवक्ताओं के लिए कल्याण कोष का गठन होना चाहिए. साथ ही सुरक्षा को लेकर भी सरकार को पहल करनी चाहिए.

कोडरमा

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पेट्रोल-डीजल पर सब्सिडी दिए जाने की जरूरत : शैलेंद्र कुमार अभय

कोडरमा के झुमरीतिलैया निवासी एडवोकेट शैलेंद्र कुमार अभय ने बताया कि सरकार को बजट में आम जनता का ख्याल रखना चाहिेए. सामान के दाम न बढ़े इसके लिेए पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए. जवानों को खाने पीने के सामान में छूट दिया जाए. साथ ही वकीलों के लिए भी कानून बनाया जाए. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/25RC_M_51_25022023_1-150x150.jpg"

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सरकार बजट में वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए : जगदीश सलूजा

कोडरमा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश सलूजा का कहना है कि बजट में सरकार वकीलों की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाये.पाइपलाइन के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाय. इसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए. साथ ही सामान के दाम नहीं बढ़े इस दिशा में सरकार को ध्यान देने की जरुरत है. क्योंकि इस समय महंगाई से सभी परेशान हैं.

जमशेदपुर

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बजट में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का प्रावधान होना चाहिए : प्रभात शंकर

जमशेदपुर के अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने कहा कि झारखंड सरकार की आगामी बजट में मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने की पहल करने की जरूरत है. अधिवक्ता और अधिवक्ताओं के परिवार के कल्याण के लिए बजट में निधि प्रस्तावित करने की जरूरत है. साथ ही अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की योजना बनानी चाहिए. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/WHATSAPP-IMAGE-2023_02_25-AT-3-150x150.jpg"

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औद्योगिकरण के लिए विशेष पैकेज हो : गौरव

जमशेदपुर के अधिवक्ता गौरव पाठक ने कहा कि इस बार बजट से हमें काफी अपेक्षाएं हैं. औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं औद्योगिकीकरण के लिए विशेष पैकेज मिले. हायर एजुकेशन के लिए सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर विशेष ध्यान दिया जाना होगा. राज्य में प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी को प्रोत्साहन देना चाहिए. स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर अस्पतालों का निर्माण होना चाहिए. बैंकों को स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि आम लोगों को उद्योग के लिए सुलभ ऋण मुहैया कराएं.

धनबाद

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महंगाई से सभी परेशान हैं, सरकार इसपर नियंत्रण करे: रजनी मुखर्जी

अधिवक्ता रजनी मुखर्जी का कहना है कि बजट में महिलाओं का खास ध्यान रखा जाए. रोजमर्रा के सामान की कीमतों को कम किया जाए. गैस, राशन और पेट्रोल डीजल के दाम में भी कटौती होनी चाहिए. इस समय महंगाई बढ़ी है. रसोई से लेकर हर समान महंगा हुआ है, चाहे गैस के दाम हों या राशन के. महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है. ऐसे में महंगाई पर सरकार को काबू करना चाहिए. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/KANHAIYA-LAL-THAKUR_65-150x150.jpg"

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स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाये जाने की जरूरत है : कन्हैयालाल ठाकुर

अधिवक्ता कन्हैयालाल ठाकुर का कहना है कि बजट में बदहाल स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने की योजना होनी चाहिए. साथ ही खेल के साथ सरकार शिक्षा की तरफ भी ध्यान दे. हर बच्चे को शिक्षा मिले, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश देने चाहिए. हर तरह के खेल को बढ़ावा देने वाले प्रावधान भी बजट में होने चाहिए. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/NIRAJ-GOYAL_713-150x150.jpg"

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मध्यम वर्ग व छोटे तबके के लोगों को राहत दे सरकार : नीरज गोयल

अधिवक्ता नीरज गोयल कहते हैं कि सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि देश के अलग राज्यों से बिजनेसमैन आकर निवेश करें. सरकार कुछ ऐसा करे कि आम जनता को राहत मिल सके. जरूरी है कि मध्यमवर्ग और छोटे तबके के लोगों को सरकार राहत दे. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/SUMAN-PATHAK_383-150x150.jpg"

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बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर होना चाहिए फोकस : सुमन पाठक

अधिवक्ता सुमन पाठक का कहना है कि झारखंड के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर फोकस होना चाहिए. इसके लिए बजट में विशेष राशि का आवंटन होना चाहिए. सरकार टैक्स के स्लैब में राहत दे, ताकि गरीब लोगों को राहत मिले. स्वास्थ्य संबंधी संरचनाओं पर फोकस करने की भी जरूरत है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/SHAILENDRA-JHA_712-150x150.jpg"

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बजट में हो आधारभूत संरचना के विकास का प्रावधान : शैलेन्द्र झा

अधिवक्ता शैलेन्द्र झा का कहना है कि धनबाद में आधारभूत संरचना के विकास के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए. छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज मिले, ताकि नए व्यापार का सृजन हो सके. धनबाद में हर 10 से 15 किलोमीटर पर अस्पताल की व्यवस्था हो ताकि लोगों को सही समय पर उचित चिकित्सा मिल सके. ब आम लोगों को राहत देने की हर व्यवस्था होनी चाहिए.

लातेहार

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चिकित्सा, शिक्षा व खाद्य पदार्थों की कीमते कम करें सरकार : संतोष रंजन

व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संतोष रंजन ने कहा कि सरकार को चिकित्सा, शिक्षा व खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर ध्यान देने की जरूरत है. इससे ही मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को राहत मिल सकेगी. आज शिक्षा महंगी हो गयी है. इसके अलावा खाने पीने की सामग्री की कीमतें भी आसमान छू रही है. इसे रोकना आवश्यक है. सरकार को टैक्स में राहत देनी चाहिए. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/ANIL-THAKUR-_475-150x150.jpg"

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मूलभूत सुविधाओं की दिशा में काम करना चाहिए : अनिल ठाकुर

अधिवक्ता अनिल ठाकुर ने कहा कि सरकार को शिक्षा, चिकित्सा व भोजन समेंत अन्य मूलभूत सुविधाओं को बहाल कराने की दिशा में काम करना चाहिए. आज शिक्षा व चिकित्सा दोनो महंगी हो गयी है. सरकार को इस पर नियंत्रण लाना होगा, तभी आम लोगों को राहत मिल सकेगी. अस्तपतालों में अच्छे चिकित्सक व स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है. स्कूलों को संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है.

जमशेदपुर

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सरकार शुल्क घटाए, इससे सभी को राहत मिलेगी : रामेश्वर पासवान

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर पासवान ने कहा कि आज बार से जुड़े वकीलों के समक्ष अनेक सारी समस्याएं हैं. सरकार ने दीवानी शुल्क के टिकटों पर भारी भरकम बोझ लाद दिया है, उसे कम करने का आश्वासन दिया था, इसे पूरा करना चाहिए. टिकटों पर भारी भरकम बोझ से मामलों का निष्पादन में देरी हो रही है. इसे घटाने से न केवल मुवक्किलों को बल्कि सभी के लिए भी बड़ी राहत होगी. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/CHAIBASA-ASHISH-KUMAR-SINHA_711-150x150.jpg"

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सरकार सुविधाएं बढ़ाए : आशीष सिन्हा

चाईबासा बार के महासचिव आशीष कुमार सिन्हा ने कहा कि इस सरकार के द्वारा जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को और सुविधा देने का वचन दिया गया था, जिसे इस बजट में पूरा किया जाना चाहिए. जिला बार एसोसिएशन 100 से अधिक वर्षों पुराना है. सुविधाएं अन्य जगहों की तुलना में कम है. यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मुवक्किल आते हैं और उनके लिए भी कोई सुविधाएं नहीं हैं. पिछले दिनों राज्य सरकार के मुखिया ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वकीलों को उनकी समस्याओं का निदान करने का आश्वाशन दिया था.

बजट में अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर सरकार ध्यान दे : संयोगिता बिरुवा

महिला वकील संयोगिता बिरुवा ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है. इसके लिए सरकार ने आश्वस्त किया था कि सुरक्षा को लेकर बिल विधानसभा में प्रस्तुत करेगी. अधिवक्ताओं की सुरक्षा को मजबूती प्रदान की जाएगी. इसे सरकार को शीघ्र पूरा करना चाहिए, ताकि हम वकीलों की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहे. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/CHAIBASA-ANIL-SUNDI_362-150x150.jpg"

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सरकार बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए उपाय करे : अनिल सुंडी

अधिवक्ता अनिल सुंडी ने कहा कि सरकार कार्यों में तेजी लाए. खाली स्थानों को भरने के लिए नियुक्ति करे. स्थानीयता तथा जनसंख्या को आधार बनाकर नियुक्ति करने के लिए आश्वस्त किया था. सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले और न्यायालय के कार्यों में गति आए. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/CHAIBASA-ANANT-KUMAR-GOP_177-150x150.jpg"

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बजट मेंं अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान हो : अनंत कुमार गोप

अधिवक्ता अनंत कुमार गोप ने कहा कि अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं के निदान को लेकर अब तक किसी भी सरकार ने पहल नहीं की है. हर सरकार को समस्याओं के निदान के लिए ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ. सरकार से कुछ उम्मीद है. सरकार आम अधिवक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान लाए.

गिरिडीह

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बजट संतुलित होना चाहिए, जिससे सभी वर्गों को लाभ हो : अंजनी सिन्हा

अधिवक्ता अंजनी सिन्हा ने बताया कि बजट वैसा पेश हो जिससे सभी वर्गों को लाभ मिल सके. बजट संतुलित होना चाहिए. महंगाई चरम पर है. लोग इससे परेशान हैं. बजट में महंगाई पर नियंत्रित करने की कोशिश होनी ही चाहिए. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/AJAY-KUMAR-SINHA_903-150x150.jpg"

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बजट में ऐसे प्रस्ताव हो कि सभी वर्गों को फायदा पहुंचे : अजय कुमार सिन्हा

अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा उर्फ मंटू का कहना है कि बजट से सभी वर्गों को फायदा पहुंचे. बजट वैसा हो जिससे युवाओं और किसानों को फायदा पहुंचे. बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रावधान भी प्रावघान भी होना चाहिए. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/NARESH-PATHAK_929-150x150.jpg"

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सरकार से बेरोजगारी दूर करने की उम्मीद है : नरेश पाठक

अधिवक्ता नरेश पाठक ने बताया कि बजट रोजगार को बढ़ावा दिया जाए. बजट से बेरोजगारों को उम्मीद है. रोजगार के अभाव में मजदूर पलायन कर रहे हैं. बजट में मजदूरों के पलायन का भी ध्यान रखा जाए. इसलिए सरकार को चाहिए कि रोजगार का सृजन होना चाहिए. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/ANUP-KUMAR-SINHA_580-150x150.jpg"

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अधिवक्ताओं के हितों का ख्याल रखे सरकार : अनूप सिन्हा

अधिवक्ता अनूप सिन्हा ने बताया कि बजट में अधिवक्ताओं के हितों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए.अधिवक्ताओं के लिए कम से कम पांच लाख रुपए तख का बीमा का प्रावधान होना चाहिए. अधिवक्ताओं को 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए. इस दिशा में सरकार को ध्यान देने की जरुरत है. इसके साथ ही सरकार को अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देने की जरुरत है.

रांची

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बजट में सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाय : शिव प्रसाद अग्रवाल

वकील शिव प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि सरकार इस बार के बजट में वकीलों के कल्याण के लिए योजनाएं लाए . जिससे राज्य के वकीलों का भला हो सके. उत्तर प्रदेश में जैसे योगी सरकार ने वकीलों के लिए योजना लायी है उसी तर्ज पर झारखंड सरकार भी हमारे लिए योजनाएं ला सकती है.अधिवक्ताओं की सुरक्षा भी अहम मुद्दा हैं. इस बार के बजट में कृषि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. सरकार को किसानों के लिए बजट बढाना चाहिए. राज्य में स्वास्थ्य् सुविधा की बहुत किल्लत है, सरकार को उसपर भी काम करने की जरुरत है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/दीपेश-निराला-150x150.jpg"

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अधिवक्ताओं के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए फंड के रूप में आवंटित करें : दिपेश निराला

ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दिपेश निराला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 7 जनवरी 2023 को अपने आवास में जो अधिवक्ताओं की मीटिंग बुलाकर घोषणा की थी उस घोषणा का आगामी बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाए. सरकार बनने से लेकर अब तक विधि विभाग द्वारा अधिवक्ताओं के लिए एक रुपए भी फंड के रूप में आवंटित नहीं किया गया है. इसलिए आगामी बजट में कम से कम सरकार 100 करोड़ रुपए फंड के रुप में आवंटित करें. सरकार ने घोषणा पत्र में झारखंड के अधिवक्ताओं के लिए झारखंड अधिवक्ता अधिनियम बनाने के लिए लिखित घोषणा की थी. जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया. सरकार को उस पर काम करने की जरूरत है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/अरुण-कुमार-150x150.jpg"

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सरकार जूनियर वकीलों के लिए बजट में योजनाएं बनाए : अरुण कुमार

अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि इस बजट में जूनियर वकीलों के लिए योजनाएं बनाई जाए. जिससे उनकी न्यूनतम आय तय की जाए. उत्तर प्रदेश में जैसे योगी सरकार वकीलों के लिए योजनाएं लायी है उसी तर्ज पर झारखंड सरकार भी अपने यहां योजनाएं लेकर आये, जिससे अधिवक्ता समाज का भला हो सके. क्योंकि वकिलों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, जिसे सरकार के द्वारा सुनिशचित किया जाए.किसी भी सरकार ने आज तक अधिवक्ता समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है, सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं की हमेशा अनदेखी की जाती रही है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/प्रदीप-तिवारी-150x150.jpg"

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बजट में हमेशा हल्की-फुल्की राहत देखकर लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है : प्रदीप तिवारी

अधिवक्ता प्रदीप तिवारी ने कहा कि जब भी बजट बनाया जाता है तो ऐसा देखने में आता है कि कई वर्गों की अनदेखी कर दी जाती है. हल्की-फुल्की राहत देकर उन्हें लालीपॉप थमा दिया जाता है. ताकि उस वर्ग की ओर से विरोध के स्वर न उठे. जिस वर्ग की हर बार अंदेखी की जाती है वह कोई और नहीं बल्कि हम वकीलों का समाज होता है. वैसे तो देश में बहुत सारे राज्य हैं जो मुख्य रूप से बजट में अन्य योजनाओं के द्वारा वकीलों के विभिन्न प्रकार के लाभ देने की कोशिश की जा रही है. झारखंड के बनने से आज तक किसी भी बजट में सरकार के द्वारा वकीलों को राहत देने का प्रयास नहीं किया गया है. मतलब शुरू से एक तरह से वकील समाज को सरकार ने बहिष्कार ही किया है, https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/विपुल-दिव्या-150x150.jpg"

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अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए फंड मुहैया कराया जाए : विपुल दिव्या

अधिवक्ता विपुल दिव्या ने कहा कि हाई कोर्ट जहां बन रहा है वहां वकीलों के बैठने की समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा किए जाएं और इसके लिए सरकार इस बार के बजट में वित्तीय प्रवधान करे. वकीलों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, इसलिए सरकार बजट में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए फंड मुहैया कराए. वकीलों के लिए आवास एक अहम चुनौती है, राज्य में बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनकी आए बहुत कम है . सरकार वैसे वकीलों के लिए बाजार मूल्य से कम सब्सिडाइज रेट में जमीन मुहैया कराएं ताकि आर्थिक रुप से कमजोर वकीलों की आवास की समस्या को दूर किया जा सके. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/सत्येंद्र-प्रसाद-सिंह-150x150.jpg"

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प्रत्येक बार एशोसिएशन को 5 करोड़ प्रदान करे सरकार : सत्येंद्र प्रसाद सिंह

ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम, झारखंड के महासचिव अधिवक्ता सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि बजट में सरकार अधिवक्ताओं के लिए बीमा का प्रावधान करे. जिसमें स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा शामिल हो. कोरोना काल में वकीलों कि स्थिति खराब हुई है, सरकार अधिवक्ताओं के लोन को माफ करने का कार्य करे. सरकार लॉ कालेजों को विशेष सहायता राशि प्रदान करे. सरकार वकीलों की हत्या होने पर 50 लाख रुपये मुआवजा राशि देने का प्रावधान करे. सरकार न्यायालय में, थाना में, विभागों में वकीलों के लिये अलग से चैम्बर या बैठने की व्यवस्था के लिए राशि देने का प्रावधान करे. सरकार राज्य के प्रत्येक बार एशोसिएशन को 5 करोड़ रुपए प्रदान करे जिससे भवन और अन्य सुविधाएं बहाल की जा सके.

शुभम संदेश की पहल पर शिक्षाविदों के बीच बजट पर परिचर्चा की गई

शुभम संदेश की पहल पर शिक्षाविदों के बीच शनिवार को बजट पर परिचर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किये. मालूम हो कि 27 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है. जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी है. सरकार की कोशिश एक संतुलित और जनहित को ध्यान में रखकर बजट पेश करने की है. पेश है परिचर्चा पर रिपोर्ट. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/Dr-बटेश्वर-सिंह-150x150.jpg"

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सरकार को ज्यादा से ऋण बढ़ाने की जरुरत है-डॉ बटेश्वर सिंह 

केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के प्रोफेसर डॉ बटेश्वर सिंह ने कहा कि सरकार को अपनी ऋण क्षमता ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है. अगर सरकार ऋण क्षमता ज्यादा बढ़ाएगी तो उस पैसे को वह कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर सकती है. जिससे राज्य में रोजगार बढ़ेंगा. साथ ही सरकार को ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब्सिडी देने की जरूरत है. जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिल सके. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/Dr-महेंद्र-सिंह-150x150.jpg"

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बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान की जरूरत है : डॉ महेंद्र सिंह

प्रोफेसर मनोज कुमार ने कहा कि सरकार पर्यावरण पर सबसे कम ध्यान देती है. मौजूदा स्थिति में जल ही जीवन की जगह जल ही जहर है कहा जाए तो गलत नहीं होगा. झारखंड की राजधानी रांची में लोग खराब पानी पीने को मजबूर हैं, इसलिए सरकार को पर्यावरण संबंधित योजनाएं और उसके क्रियावन पर ध्यान देने की जरूरत है. पेड को बचाने के लिए कानून लाया जाए . किसानों का 2 लाख तक का बीमा होना चाहिए : शिव उरांव सरकार को शिक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत : विकास कुमार जंगलों को बचाने के लिए फंड जारी हो : त्रिभुवन कुमार शाही [wpse_comments_template]