125 यूनिट बिजली फ्री के लिए 2700 करोड़ सब्सिडी देगी सरकार

• फिलहाल 100 यूनिट बिजली फ्री के लिए मिल रहा है 2300 करोड़ रुपए
• राज्यभर के 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को होगा फायदा
• राज्य सरकार को 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च का करना होगा वहन

Ranchi : चंपाई सोरेन सरकार ने राज्यभर के बिजली उपभोक्ताओं को साधने के लिए लिए मास्टर स्ट्रोक खेला है. अब राज्य सरकार ने सूबे के लगभग 30 लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला लिया है. शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है. झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने भी 125 यूनिट बिजली फ्री देने की पूरी तैयारी कर ली है. इसके लिए राज्य सरकार झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम को 2700 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में देगी.

फिलहाल मिल रही 2300 करोड़ की सब्सिडी

फिलहाल झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है. इसके एवज में राज्य सरकार फिलहाल 2300 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दे रही है. वहीं उपभोक्ताओं की सिक्यूरिटी डिपोजिट पर ब्याज के रूप में 65.41 करोड़ रुपए है. वहीं इक्विटी कैपिटल पर रिटर्न के रूप में 524.14 करोड़ रुपए है. वहीं 125 यूनिट बिजली 30 लाख उपभोक्ताओं को फ्री लेने के लिए 110 करोड़ यूनिट बिजली खरीद पर अतिरिक्त खर्च होगा.

ये किए जा रहे उपाय

पावर पोर्टफोलियो प्रबंधन और मांग पूर्वानुमान उपकरण के लिए समर्पित सेल का निर्माण विश्व बैंक कार्यक्रम के तहत लागू किया जा रहा है. डीवीसी के साथ समझौता रूपांतरण (उपभोक्ता मोड से पीपीए मोड ) करने से लागत में लगभग 29 करोड़ प्रति माह कमी आएगी. सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान के लिए बिल राशि में 0.5 फीसदी की छूट की अनुमति दी जाएगी. राजस्व संग्रह क्षमता को बढ़ाने के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन,ऑनलाइन भुगतान, ई-वॉलेट, 4500 प्रज्ञा केन्द्रों, 440 डाकघरों, 190 एटीपी मशीन और बीबीपीएस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

ऐसा है बिजली वितरण निगम का सालाना खर्च

• बिजली खरीद पर खर्च- 6611.19 करोड़
• ऑपरेशन और मेनटेनेंश पर खर्चः 734.87 करोड़
• डिप्रिशिएशन – 938.20 करोड़
• लांग टर्म लोन पर इंटरेस्टः 437.79 करोड़
• इंडरेस्ट ऑन कंज्यूमर सिक्योरिटी डिपोजिटः 65.41 करोड़
• बैंक व फिनांश चार्जः 0.49 करोड़
• रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल- 530.59 करोड़

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