2027 तक 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास देगी सरकार : चंपाई सोरेन

• ईडी पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रही, हेमंत सोरेन को जबरदस्ती फंसाया
• मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री ने किया ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ
• सीएम ने हरी झंडी दिखाकर 83 गाड़ियों को किया रवाना
• दिव्यांग, आंदोलनकारी, छात्र, बुजुर्ग बसों में करेंगे मुफ्त सफर
• रांची, गुमला, लोहरदगा के 24117 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण

Ranchi : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में अबुआ आवास योजना के 24117 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया. सीएम ने 83 गाड़ियों को रवाना कर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का भी शुभारंभ किया. जल्द ही 250 से गाड़ियां ग्रामीण इलाकों में दौड़ने लगेंगी, जिसमें विद्यार्थी, आंदोलनकारी, दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा माता-बहनें मुफ्त में सफर कर सकेंगी. लाभुकों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार 2027 तक राज्य के 20 लाख गरीब परिवारों को अबुआ आवास के तहत पक्का मकान देगी. वहीं अगले तीन महीने में 9 लाख परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से अनुमंडल और जिला तक के आवागमन की सुविधा को सुलभ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है. सरकार ग्राम गाड़ी योजना को मजबूत करने के लिए 15000 किलोमीटर सड़क भी बनाने जा रही है.

अबुआ आवास को बबुआ आवास कहने वाले शर्म करें

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है. किसी बही-खाते में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम ही नहीं है, लेकिन केंद्र के इशारे पर उन्हें जबरदस्ती फंसा दिया गया. ईडी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है. सीएम ने कहा कि भाजपा के लोग अबुआ आवास को बबुआ आवास कह कर मजाक उड़ा रहे हैं. वे लोग थोड़ा तो शर्म करें. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास का आवंटन रोक दिया था, तब हेमंत सरकार को अबुआ आवास योजना शुरू करना पड़ा. पूर्व की रघुवर सरकार पर हमला करते हुए चंपाई ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ करने चले थे, इसलिए जनता ने गद्दी से उतार दिया.

29 लाख आवेदन मिले, 20 लाख को स्वीकृति दी गई

सीएम चंपाई ने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगे शिविरों में अबुआ आवास के लिए 29 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए. सरकार ने 20 लाख अबुआ आवास योजना के आवेदनों पर स्वीकृति दी है. कहा कि हमारी सरकार ने झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग समुदाय की पीड़ा को समझा है. झारखंड खनिज संपदा वाला प्रदेश रहा है, लेकिन यहां के खनिज संपदाओं का लाभ गुजरात, यूपी और दिल्ली के लोगों ने उठाया है. यहां के गरीब, मजदूर, किसान को खनिज संपदाओं के हक-अधिकार से दूर रखा गया. डबल इंजन की सरकार में खनिज संपदाओं का दुरुपयोग हुआ है. हमारी सरकार एक-एक झारखंड वासियों को उनका हक-अधिकार देने का कार्य कर रही है.

शिक्षा का ऐसा दीप जलाएंगे जो कभी बुझेगा नहीं

सीएम ने कहा कि भाजपा की सरकार नहीं चाहती थी गरीब, आदिवासी, पिछड़े, किसान और मजदूरों के बच्चे पढ़ें. यही कारण था कि रघुवर सरकार ने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया था और 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिये थे. हमारी सरकार ने राज्य में संचालित सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड किया और गरीबों को राशन देने के लिए 20 लाख हरा कार्ड बनाया. सीएम ने कहा कि सरकार की सोच है कि सभी वर्ग-समुदाय के बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी ऑफिसर बन सकें. हम शिक्षा का ऐसा दीप जलाएंगे, जो कभी बुझेगा नहीं.

अब 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारी सरकार झारखंड वासियों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी. इससे पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कराने का कार्य कर दिखाया है. हेमंत सोरेन की सोच को आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब 125 यूनिट बिजली राज्य वासियों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी.

धार्मिक स्थलों को किया जा रहा है संरक्षित

चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड के सभी वर्ग-समुदाय के लोगों की धार्मिक आस्था को सम्मान दिया जा रहा है. हमारी सरकार राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने का कार्य कर रही है. किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आस्था पर ठेस न पहुंचे इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है.

लाभुकों के खाते में 72.35 करोड़ रुपये ट्रांसफर

रांची, गुमला और लोहरदगा के चयनित 24117 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया. इनमें रांची जिला के 13626, गुमला जिला के 7663 और लोहरदगा जिला के 3228 लाभुक शामिल हैं. डीबीटी के जरिये इन लाभुकों के खाते में 72 करोड़ 35 लाख 10 हजार की राशि दी गई.

ग्राम गाड़ी योजना में एसटी, एससी, ओबीसी को प्राथमिकता

ग्राम गाड़ी योजना के लाभार्थियों के चयन में एसटी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. लाभुकों को नये वाहन खरीदने पर 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगा. परमिट शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, फिटनेस टेस्ट शुल्क और परमिट आवेदन सिर्फ एक रुपये में होगा.

भाजपा ने झूठा भाषण, राशन और आश्वासन दिया : भोक्ता

मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने अपने कार्यकाल में झारखंड के लिए कुछ नहीं किया. भाजपा वालों ने झूठा भाषण, झूठा राशन और झूठा आश्वासन के सिवा झारखंड को कुछ नहीं दिया. योजना बनाओ, डोभा बनाओ जैसी योजनाओं से लोगों को ठगने का काम किया. धरातल पर उनका कोई काम नहीं दिखता. जनता के लिए कोई कल्याणकारी काम नहीं किया. हमारी सिंगल इंजन की सरकार ने विकास का काम किया है.

अबुआ राज में मिला अबुआ आवास- रामेश्वर उरांव

मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग बुरी स्थिति में रह रहे हैं. मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ऐसे लोगों के लिए क्रांतिकारी योजना है. कहा कि 15 नवंबर 2000 को हमें अबुआ राज तो मिल गया, लेकिन अबुआ आवास हेमंत सोरेन ने दिया. यह उनकी बड़ी सोच थी. सरकार मुलभूत सुविधा रोटी और कपड़ा तो उपलब्ध करा रही थी, अब अबुआ राज में अबुआ आवास भी मिल रहा है. यह कोई छोटी बात नहीं है.

सुपहरिट है अबुआ आवास योजना : दीपक बिरुवा 

मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा देना बंद कर दिया, तब तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के गरीबों को अबुआ आवास देने की योजना बनाई. यह झारखंड की सुपरहिट योजना है. वहीं गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुई है. यह योजना आने वाले दिनों में बेहतर सेवा देगी.

हम डरने वाले लोग नहीं हैं : बन्ना गुप्ता

मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा वाले हेमंत सोरेन को जेल भेजकर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते थे. वे हमको डराना चाहते थे. वे सोचते थे इन्हें इतना डरा दो कि ये डर जाएं, झुक जाएं, टूट जाएं, लेकिन हम न झुके, न डरे और न टूटे. हम उलगुलान वाले लोग हैं. ये उनकी कमजोर सोच है. इसे भी पढ़ें : रांची">https://lagatar.in/ranchi-jssc-president-neeraj-sinha-resigns/">रांची

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