सरकार राज्यवासियों को हर संभव मदद पहुंचाएगी : हेमंत सोरेन

Hazaribagh: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को हजारीबाग पहुंचे. सीएम विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय मेगा शिविर में शामिल हुए. सीएम ने शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया. शिविर में सीएम ने 191 करोड़ के केसीसी लोन वितरित किये. इस अवसर पर सीएम के अलावा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक अंबा प्रसाद, विधायक उमाशंकर अकेला, विधायक अमित यादव, विधायक विनोद सिंह और विधायक सरफराज अहमद मौजूद थे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की इस पर नजर है. किसानों को मदद मिलेगी. उन्होंने हेलीकॉप्टर से राज्य के भयावह मंजर को देखा है. अब तक क्षेत्र में 58% से कम वर्षा हुई है. महज 15% बुआई हुई है. यहां के 70% लोग खेती पर निर्भर हैं. ऐसे में सरकार की सुखाड़ पर नजर है. सरकार राज्यवासियों को हर संभव मदद पहुंचाएगी. वे हजारीबाग किसानों के लिए ही आए हैं. ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार किसानों को लेकर बेहद संवेदनशील है. कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए केसीसी कार्ड का वितरण किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गठबंधन की सरकार चल रही है. जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसका एक ही उद्देश्य है ग्रामीणों को लाभ देना. सरकार यह विश्वास करती है कि अगर गांव मजबूत होगा, तो प्रखंड मजबूत होगा. इससे जिला फिर राज्य मजबूत होगा. इसी उद्देश्य के साथ हर योजना बनाई जा रही है. योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का भी व्यापक लाभ सूबे के लोगों को मिला है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी जमीन पर भी फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे. ग्रामीणों को उसकी रखवाली का अधिकार दिया जाएगा. अर्थात जमीन सरकार की होगी और फल ग्रामीणों का. इससे ग्रामीण उन फलों को बेचकर आर्थिक रूप से संपन्न होंगे. कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे. इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. इस अवसर पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना में प्रमंडलीय जिला से आए लाभुकों को लाभान्वित किया गया. मुख्यमंत्री ने 146.7 करोड़ की 77 योजनाओं का शिलान्यास. साथ ही 58 करोड 97 लाख की 75 योजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान 42,893 किसानों को 191 करोड़ के केसीसी लोन दिये गए.

ऋण माफी कर किसानों को राहत दी : बादल पत्रलेख

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों के लिए सरकार हरदम खड़ी है. 2000 से 2019 तक किसानों के लिए क्या किया गया, इसका जवाब पिछली सरकार को देना चाहिए. हमलोगों ने ऋण माफी कर किसानों को राहत दी है. वहीं धान खरीदारी में भी राज्य ने रिकॉर्ड बनाया है. अगर हजारीबाग की बात की जाए, तो 17 लाख क्विंटल धान की प्राप्ति हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहद संवेदनशील है. पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है. सुखाड़ के जो मानक हैं, उसके आधार पर ही जनता को लाभ मिलेगा. सरकार इस बाबत जल्द बैठक भी करने वाली है. श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति बन रही है. इससे निपटने के लिए सरकार तैयार है. किसानों के अलावा मजदूरों के लिए भी संवेदनशील है. कई योजनाएं मजदूरों के लिए भी चलाई जा रही हैं. उन योजनाओं का लाभ लेने की जिम्मेवारी राज्यवासियों की है.

केसीसी लोन से किसानों को फायदा होगा : अमित यादव

कार्यक्रम के दौरान विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य में सुखाड़ की स्थिति और हजारीबाग में होमगार्ड बहाली का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि बड़कागांव में कई कंपनियां काम करने आ रही हैं. वह स्थानीय लोगों को उनका हक नहीं दे रही है. ऐसे में उस बिंदु पर भी विचार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि लोगों को मुआवजा भी नहीं मिल रहा है. उन्हें विश्वास है कि जिस तरह सरकार कोरोना में काम की है, फिर से उसी तरह संवेदनशील होकर राज्य वासियों को राहत देगी. अमित यादव ने कहा कि सरकार को अकाल घोषित करना चाहिए. सरकार किसानों को केसीसी लोन तब दे रही है, जब मॉनसून ने किसानों को धोखा दिया है. ऐसे में यह केसीसी लोन से किसानों को फायदा होगा.

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अकाल पर सरकार जल्द ठोस निर्णय ले : अकेला यादव

अकेला यादव ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द ठोस निर्णय ले. साथ ही उन्होंने होमगार्ड का मुद्दा भी उठाया. साथ ही साथ चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग भले ही सरकार को परेशान कर रही है, चिंता की बात नहीं है. अगर हेमंत सोरेन को फंसाया गया, तो जनता सड़क पर उतरेगी. बगोदर विधायक विनोद सिंह एवं गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने भी राज्य की स्थिति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार को जल्द से जल्द सुखाड़ घोषित करना चाहिए. केसीसी कार्ड बनाया गया है. इसका लाभ किसानों को मिलेगा. उन्होंने बड़ी योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की वकालत की. इसका लाभ लंबे समय तक लोगों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि खाद्यान्न पर जीएसटी लगाया गया है. यह उस वक्त लगाया गया है, जब राज्य में सुखाड़ की स्थिति है. सरफराज अहमद ने बालू को लेकर भी सवाल खड़ा किया कि अगर बालू ही नहीं मिलेगा, तो योजना धरातल पर कैसे उतरेगी.