Ranchi : झारखंड के कई जिलों में स्थित ढिबरा डम्पस में निहित अभ्रक खनिज की हो रही अवैध तस्करी को अब हेमंत सरकार रोकेगी. इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है. इसे अब कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जायेगा. बता दें कि राज्य में ढिबरा (अभ्रक स्क्रैप) के निपटारे के लिए बिहार माइका एक्ट/ रूल्स में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. इसकी वजह से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है. प्रस्ताव में तीन शर्तों का उल्लेख हैं, जिनका अनुपालन करना जरूरी होगी.
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प्रस्ताव में निहित शर्ते
- ढिबरा निपटारे (अभ्रक स्क्रैप) का सर्वेक्षण किया जायोगा. इसमें उसके स्थल, वॉल्यूम और मात्रा का उल्लेख होगा. इससे ढिबरा की अवैध तस्करी को रोका जा सकेगा.
- ढिबरा (अभ्रक स्क्रैप) का रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी प्राप्त कर लिया जाये. इससे पता चल सकेगा कि इसकी गुणवत्ता कैसी है.
- जो ढिबरा (अभ्रक स्क्रैप) वन क्षेत्र में अवस्थित है, उसके निपटारे के पहले सक्षम प्राधिकार से फॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा अन्य वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिया जायेगा.
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