Ranchi: बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने विधानसभा में सेल द्वारा अधिग्रहित भूमि पर बसे पुराने गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि विस्थापित ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी, लेकिन वे अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और खानाबदोश जैसी स्थिति में जीने को मजबूर हैं. इन गांवों को पंचायत की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिससे लगभग 50 से 60 हजार की आबादी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है.
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि इन गांवों को पंचायती राज व्यवस्था में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करनी होगी. हालांकि, सरकार अधिग्रहित गांवों में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए जल्द ही सेल प्रबंधन से चर्चा की जाएगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि सेल के अधिकारी आज उनसे मुलाकात करने आ रहे हैं और अधिग्रहित इलाकों के रखरखाव व सुविधाओं की बहाली को लेकर उनसे बातचीत की जाएगी.
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