Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य की वित्तीय हालात में सुधार के लिए कई कदम उठाये हैं. वित्त विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, जो राज्य के वित्तीय हालात की समीक्षा करेगी और सुधार के लिए सुझाव देगी. इसके अलावा विभागों को राजस्व वसूली करने का लक्ष्य दिया है. साथ ही राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के लिए धन का प्रबंधन करने के लिए भी कई कदम उठाये है.
झारखंड सरकार ने वित्तीय हालात में सुधार के लिए उठाये कदम
- • वित्तीय समिति का गठन : झारखंड सरकार ने वित्त विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, जो राज्य के वित्तीय हालात की समीक्षा करेगी और सुधार के लिए सुझाव देगी.
- • राजस्व वसूली का लक्ष्य : झारखंड सरकार ने विभागों को राजस्व वसूली करने का लक्ष्य दिया है, जिसमें वाणिज्य कर, खान भूतत्व, उत्पाद, परिवहन, भूराजस्व और निबंधन शामिल हैं.
- • विकास योजनाओं के लिए धन का प्रबंधन : झारखंड सरकार ने विकास योजनाओं के लिए धन का प्रबंधन करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें योजना बजट का प्रबंधन और धन की वसूली शामिल है.
विकास योजनाओं के लिए धन की कमी
बता दें कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 का मूल बजट 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का है, लेकिन अब तक केवल 58,000 करोड़ ही खर्च हुए हैं. विकास योजनाओं के लिए 82,830 करोड़ के योजना बजट में से केवल 56% ही खर्च हुए हैं. लेकिन सरकार की विकास योजनाओं के लिए धन की कमी एक बड़ी समस्या है. धन की कमी के कारण कई विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है.
राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करना चुनौतीपूर्ण
सरकार के अपने राजस्व जुटाने वाले विभागों ने वर्ष 2024-25 में 49,700 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य तय किया है. लेकिन सरकार के लिए राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करना एक बड़ी चुनौती है. पिछले एक माह में केवल 2121 करोड़ रुपये ही वसूले गये हैं. ऐसे में विभागों को अगले दो माह में 38.89 प्रतिशत राजस्व प्राप्त करना है. इसके लिए सरकार ने विभागों को निर्देश दिये हैं कि वे राजस्व संग्रहण बढ़ाने और नये स्रोत तलाशने पर ध्यान दें.
झारखंड सरकार के वित्तीय हालात में सुधार के लिए चुनौतियां
- • वित्तीय संसाधनों की कमी : झारखंड सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है, जिससे विकास योजनाओं के लिए धन की कमी हो रही है.
- • राजस्व वसूली की चुनौती : झारखंड सरकार के लिए राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विभागों को दो माह में 38.89 प्रतिशत राजस्व प्राप्त करना होगा.
झारखंड सरकार के वित्तीय हालात में सुधार के लिए सुझाव
- • वित्तीय प्रबंधन में सुधार : झारखंड सरकार को वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है, जिसमें वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन और धन की वसूली शामिल है.
- • विकास योजनाओं के लिए धन का प्रबंधन : झारखंड सरकार को विकास योजनाओं के लिए धन का प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जिसमें योजना बजट का प्रबंधन और धन की वसूली शामिल है.