पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर में बढ़ता असंतोष

पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में जून 2026 के दौरान राजनीतिक एवं सामाजिक तनाव तेजी से बढ़ा है. ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) से जुड़े प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव के बाद क्षेत्र के कई हिस्सों में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई हैं. संचार सेवाओं पर प्रतिबंध, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग तथा बड़े जमावड़ों को रोकने के प्रयासों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है. स्थानीय प्रशासन ने एक अवधि के लिए पर्यटन को लेकर भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी.

7 जून 2026 की हिंसक घटना

7 जून 2026 को हुई झड़पों के बारे में उपलब्ध विवरण के अनुसार कम-से-कम 12 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें आठ नागरिक और चार पुलिसकर्मी बताए गए. लगभग 73 लोग घायल हुए, जिनमें 23 सुरक्षा बलों के सदस्य और 50 नागरिक शामिल थे. घटना की परिस्थितियों को लेकर सरकारी और प्रदर्शनकारी पक्षों के दावे अलग-अलग हैं.

सरकारी पक्ष के अनुसार, एक संवेदनशील न्यायिक फैसले के बाद एक अस्पताल पर भीड़ ने हमला किया और पुलिसकर्मियों सहित कुछ लोगों की जान गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की. दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी संगठनों का आरोप है कि एक कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद अस्पताल के शवगृह के बाहर एकत्र लोगों पर सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया. इन परस्पर विरोधी दावों के कारण घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है.

2025 के आंदोलन से वर्तमान संकट तक

वर्तमान तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ है. सितंबर और अक्टूबर 2025 में भी व्यापक विरोध-प्रदर्शन हुए थे, जिनमें 10 से अधिक लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई थी. बाद में संघीय सरकार, पीओजेके प्रशासन और JAAC प्रतिनिधियों के बीच मुजफ्फराबाद समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य आंदोलन से जुड़े आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को कम करना था.

समझौते में मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा, गोली लगने से घायल लोगों के लिए आर्थिक सहायता, मृतकों के परिजनों के लिए सरकारी रोजगार, गंभीर घटनाओं की न्यायिक जांच तथा हिंसा के मामलों में कार्रवाई जैसे प्रावधान बताए गए. इसके अतिरिक्त बिजली व्यवस्था के लिए लगभग 10 अरब पाकिस्तानी रुपये के प्रावधान, गेहूं और बिजली सब्सिडी को जारी रखने, कर सुधार तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार की बातें भी सामने आईं.

JAAC की प्रमुख मांग और आरक्षित सीटों का विवाद

वर्तमान आंदोलन का सबसे संवेदनशील मुद्दा पीओजेके विधानसभा की 53 सीटों में से 12 आरक्षित सीटों को समाप्त करने की मांग है. ये सीटें उन कश्मीरियों के लिए आरक्षित हैं जो 1947 और 1965 के बाद पाकिस्तान में जाकर बसे थे. JAAC का तर्क है कि इन सीटों के कारण पाकिस्तान की मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों को पीओजेके की सत्ता-व्यवस्था और सरकार गठन पर अतिरिक्त प्रभाव मिलता है, जिससे स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर होता है.

इस मुद्दे पर न्यायिक निर्णय ने विवाद को और जटिल बनाया. उपलब्ध सामग्री के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षित सीटों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होने की बात कही और उनके उन्मूलन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता बताई. इससे तत्काल राजनीतिक समझौते की गुंजाइश सीमित हुई और JAAC की मांग तथा सरकार की स्थिति के बीच टकराव बढ़ा.

आर्थिक मांगों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक आंदोलन का विस्तार

JAAC का प्रारंभिक जनाधार मुख्यतः बिजली दरों, महंगाई, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और शासन की कमियों से जुड़े आर्थिक प्रश्नों पर बना था. समय के साथ आंदोलन का स्वरूप व्यापक हुआ और इसमें स्थानीय स्वायत्तता, राजनीतिक जवाबदेही तथा क्षेत्रीय निर्णयों में स्थानीय लोगों की भूमिका जैसे मुद्दे प्रमुख हो गए. इस बदलाव से आंदोलन केवल आर्थिक राहत का विषय न रहकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन-व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न बन गया है.

संगठन पर प्रतिबंध और आंदोलन की तीव्रता 

5 जून 2026 को सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए JAAC पर प्रतिबंध लगाया और इसके बाद संगठन से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारियों की जानकारी सामने आई. इससे पहले 31 मई को JAAC ने 9 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था. प्रशासन द्वारा कथित रूप से JAAC की 38 मांगों में से 36 को स्वीकार किए जाने का दावा किया गया, लेकिन संगठन ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया. इससे यह संकेत मिलता है कि विवाद केवल मांगों की संख्या का नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन और राजनीतिक स्वीकार्यता का भी है.

दीर्घकालिक पृष्ठभूमि

1947 के बाद से पीओजेके में स्वायत्तता, प्रशासनिक अधिकार, संसाधनों के वितरण और संवैधानिक स्थिति से जुड़े प्रश्न समय-समय पर राजनीतिक आंदोलनों को जन्म देते रहे हैं. क्षेत्र को 'आजाद' कश्मीर के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, स्थानीय स्तर पर यह धारणा मौजूद रही है कि प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों पर इस्लामाबाद का प्रभाव अत्यधिक है.

बेरोजगारी, ऊर्जा की कमी, अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाएं और राजनीतिक उपेक्षा की भावना जैसे मुद्दे इस असंतोष को निरंतर आधार प्रदान करते हैं. पिछले आंदोलनों में कुछ आर्थिक और प्रशासनिक रियायतें मिलीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के अनुसार शासन की मूल संरचना में अपेक्षित बदलाव नहीं आया. इसी कारण पुराने मुद्दे नए राजनीतिक विवादों के साथ फिर उभरते दिखाई दे रहे हैं.

आगामी विधानसभा चुनाव और सुरक्षा परिदृश्य

पीओजेके विधानसभा चुनाव 27 जुलाई 2026 के लिए निर्धारित बताए गए थे. चुनाव से पहले JAAC द्वारा प्रतिबंध के बावजूद आंदोलन जारी रखने की मंशा और प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर लामबंदी रोकने की प्रवृत्ति के कारण तनाव बने रहने की आशंका व्यक्त की गई थी. ऐसी स्थिति में राजनीतिक रैलियों, हड़तालों, संचार प्रतिबंधों, गिरफ्तारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती से जुड़े घटनाक्रम विशेष महत्व रखते हैं.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया सीमित रही, हालांकि ब्रिटेन के कुछ सांसदों द्वारा कार्रवाई, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों और संचार प्रतिबंधों को लेकर चिंता व्यक्त किए जाने की जानकारी है. पाकिस्तान ने ऐसी टिप्पणियों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया. अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का दायरा आगे इस बात पर निर्भर कर सकता है कि स्थिति कितनी लंबी चलती है और मानवाधिकार या संचार-प्रतिबंधों से जुड़े आरोप किस स्तर तक सामने आते हैं.

विश्लेषणात्मक टिप्पणी 

उपलब्ध घटनाक्रम से तीन प्रमुख प्रवृत्तियां उभरती हैं. पहली, आर्थिक असंतोष अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न से जुड़ गया है. दूसरी, 12 आरक्षित सीटों का विवाद स्थानीय बनाम बाहरी राजनीतिक प्रभाव की बहस का प्रतीक बन चुका है. तीसरी, प्रतिबंध और गिरफ्तारियां आंदोलन को दबाने के बजाय कुछ परिस्थितियों में उसे अधिक राजनीतिक स्वर दे सकती हैं.

निकट भविष्य में तनाव कम करने के लिए केवल सुरक्षा-आधारित उपाय पर्याप्त नहीं होंगे. मुआवजा और आर्थिक राहत के साथ-साथ हिंसक घटनाओं की विश्वसनीय जांच, संवाद की बहाली, स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर व्यापक विमर्श और समझौतों के समयबद्ध क्रियान्वयन जैसे कदम अधिक प्रभावी हो सकते हैं. यदि राजनीतिक संवाद का स्थान लगातार प्रशासनिक कार्रवाई लेती रही, तो आंदोलन के मुद्दे और व्यापक होकर क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा शासन की वैधता से जुड़ सकते हैं.

निष्कर्ष 

पीओजेके का वर्तमान संकट लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक और राजनीतिक असंतोष का नया चरण प्रतीत होता है. जून 2026 की हिंसा ने स्थिति की संवेदनशीलता बढ़ा दी है, जबकि JAAC पर प्रतिबंध और आरक्षित सीटों का विवाद समाधान को कठिन बनाते हैं. स्थायी शांति के लिए आर्थिक राहत के साथ राजनीतिक संवाद, जवाबदेही और स्थानीय प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्नों का संस्थागत समाधान आवश्यक दिखाई देता है.