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Gumla: उपायुक्त ने सुनी लोगों की समस्याएं, त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

Gumla: गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने मंगलवार को समाहरणालय में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस पर लोगों की शिकायतें सुनी. जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आमजनों ने उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे.
 
गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो लोगों की शिकायतें सुनते

Gumla: गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने मंगलवार को समाहरणालय में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस पर लोगों की शिकायतें सुनी. जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आमजनों ने उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे. उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

 

उपायुक्त ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक विलंब न हो तथा पात्र मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाए. बता दें, जन शिकायत निवारण दिवस में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, पारिवारिक एवं आपसी विवाद, रोजगार तथा शिक्षा से संबंधित विभिन्न मामले सामने आए.

 

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रायडीह प्रखंड से सेवानिवृत्त अंचल अधिकारी श्रीकान्त लाल मांझी ने पेंशन की समस्या को बताया. कहा कि सेवानिवृत्ति के उपरांत आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए जाने के बावजूद पेंशन संबंधी मामला लंबित है. उन्होंने संबंधित कार्यालय से आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई का अनुरोध किया. उपायुक्त ने मामले में संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.


गुमला प्रखंड के राजस्व ग्राम पुगू के ग्रामीणों द्वारा करमडीपा क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री से संबंधित शिकायत की. ग्रामीणों ने फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन के कारण आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण एवं जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की. साथ ही फैक्ट्री के समीप स्थित पारंपरिक एवं धार्मिक महत्व के करम वृक्ष के संरक्षण का भी अनुरोध किया गया. 


टोटो प्रखंड के छोटा खटंगा निवासी लेदा उरांव द्वारा पारिवारिक भूमि से संबंधित समस्या को लेकर आवेदन दिया गया. वहीं, गुमला प्रखंड के छोटालोरो निवासी सोना देवी ने अपने हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किए जाने की शिकायत की. उन्होंने बताया कि भूमि के बंटवारे के बावजूद निर्माण कार्य में आपत्ति की जा रही है. उपायुक्त ने दोनों मामलों में संबंधित पदाधिकारियों को अभिलेखों एवं तथ्यों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

 

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