क्या ध्वस्त हो गयी है मोदी सरकार की प्राइवेट ट्रेन चलाने की महत्वकांक्षी योजना

Girish Malviya प्राइवेट ट्रेन चलाने की मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है. लेकिन उसके बावजूद सरकार अपनी गलती मानने को राजी नहीं है. IRCTC द्वारा चलाए जाने वाली देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस जो बनारस से इंदौर के बीच चलाई जा रही थी और जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में हरी झंडी दिखाकर चालू की थी, उसका संचालन IRCTC ने पूरी तरह से बंद कर दिया है. ट्रेन को वापस रेलवे को सौंप दिया है. IRCTC ने रेल मंत्रालय को सूचित किया है कि वह काशी महाकाल एक्सप्रेस का संचालन नहीं कर सकता है. आइआरसीटीसी कह रही है कि, काशी-महाकाल एक्सप्रेस के मार्ग पर यात्रियों की कमी थी. लिहाजा हमने लगभग तीन महीने पहले भारतीय रेलवे को सूचित किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में हमारे लिए उस ट्रेन को संचालित करना मुश्किल होगा. यदि यात्रियों की कमी की बात की जाए तो देश की पहली प्राइवेट ट्रेन दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को ही कौन से अधिक यात्री मिल रहे हैं? तेजस एक्सप्रेस की सच्चाई यह है कि वह जितने दिन चली है, उससे कहीं ज्यादा दिन वह यार्ड में खड़ी रही है. चार अगस्त, 2019 को यह ट्रेन शुरू हुई थी. इसके बाद कोरोना की वजह से 19 मार्च, 20 को पहली बार ट्रेन बंद हुई. ट्रेन पांच महीने बाद चली, पर 23 नवंबर 20 को यात्री न मिलने से बंद हो गई. इसके बाद चार अप्रैल 21 को तीसरी बार ट्रेन बंद हुई थी. और कोरोना काल के पहले भी जब भी वह चली है तो उसका ऑक्यूपैंसी लेवल केवल 62 फीसद रहा. जबकि इस रूट की अन्य ट्रेनों में सामान्यतया 70-100 फीसद की आक्यूपैंसी रहती है. कोविड के बाद तो तेजस की ऑक्यूपेंसी घट कर 25 फीसदी पर सिमट गई है. कोविड काल के बाद दिल्ली-लखनऊ रूट पर औसतन 25 फ़ीसद यात्री भी सफ़र नहीं कर रहे थे. दूसरी ओर तेजस एक्सप्रेस जो मुंबई-अहमदाबाद रूट पर चलती है, वह ट्रेन भी औसतन 35 फ़ीसद ही भर पा रही थी. जबकि जरूरी खर्च निकालने के लिए ट्रेन की 70 फ़ीसद सीट भरी होनी चाहिए, जो इन ट्रेन के महंगे किराए से संभव नहीं है. आईआरसीटीसी के अधिकारी का दबे छुपे स्वर में स्वंय यह बात कहते हैं कि इस ट्रेन को चलाने में आमदनी कम है. यानी तीनों प्राइवेट ट्रेन बिल्कुल फेल साबित हुई है. जब 2019 में यह ट्रेन चालू की गयी थी तो रेलमंत्री ने संसद में कहा था कि यह ट्रेनें प्रायोगिक तौर पर चलाई जा रही है, साफ दिख रहा है कि यह प्रयोग असफल हो गया है. यह सब जानते बुझते हुए भी मोदी सरकार अपनी प्राइवेट ट्रेन चलाने की योजना को लगातार आगे बढ़ा रही है. मोदी सरकार ने मार्च 2023 तक 12 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनों का संचालन का लक्ष्य रखा है. 2027 तक इसकी संख्या बढ़ाकर 151 करने की बात की जा रही हैं. दरअसल, अपनी गलती न मानने और प्राइवेट ट्रेन चलाने के पीछे की असली वजह यह है कि मोदी सरकार मोनेटाइजेशन पॉलिसी लेकर के आई है जिसके अंतर्गत उसने रेलवे से जुड़ी संपत्ति को बेचने का प्लान बनाया है. जिसमें 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री गाड़ियां, 15 स्टेडियम, असंख्य रेलवे कॉलोनियां, गुड्स शेड, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर, सड़कें, कारखाने सहित अन्य संपत्तियों को चिह्नित किया गया है. इन सबकी मौद्रिक वैल्यू मात्र छह लाख करोड़ बताई गई है. इसे जल्द से जल्द बड़े पूंजीपतियों के हवाले करना है. इसलिए चाहे प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रयोग असफल ही हो जाए चाहे IRCTC को कितना भी घाटा हो. ट्रेन तो प्राइवेट होकर ही रहेगी. क्योंकि मोदी सरकार ने 2024 तक रेलवे की सभी संपत्तियों को बेचना तय कर लिया है. डिस्क्लेमर: ये लेखक के निजी विचार हैं. [wpse_comments_template]