राज्य सरकार के खिलाफ सदस्यों में नाराजगी पुलिस सत्यापन को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं : रंजीत पांडेय सरकार के निर्देशों का किया जा रहा पालन : बीडीओ Jaideep Kumar Barhi : सितंबर में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की गठन होने बाद से अब तक बैठक नहीं बुलाए जाने से अध्यक्ष सहित सभी सदस्यो में नाराजगी देखी जा रही है. अध्यक्ष इकबाल रजा सहित सदस्य रंजीत पांडेय, मीना देवी, अब्दुल इम्तियाज और रघुवीर यादव आदि ने बीडीओ पर बैठक नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए डीसी को आवेदन भी दिया है. सदस्य रंजीत पांडेय का कहना है कि बीडीओ ने बैठक का आदेश निकाल कर रद्द करते हुए सभी सदस्यों को पुलिस सत्यापन करवाने करने की बात कर रहे हैं. जबकि सत्यापन क्या करना है, इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है. यह दिग्भ्रमित करने वाली बात है. विकास कार्यों से उन लोगों को अलग रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. जबकि अन्य पंचायतों में बैठकें हो रही हैं. अगर शीघ्र उचित कार्यवाही नहीं हुई, तो सभी सदस्य मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगे. इसे भी पढ़ें:
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सभी प्रखंडों में पुलिस सत्यापन के बाद ही हो रही बैठक : बीडीओ
इस बाबत बीडीओ सीआर इंदीवार ने बताया कि वह नियम सम्मत कार्य कर रहे हैं. भूल वश बैठक का निर्देश दिया गया था, जिसे सुधार करते हुए सरकार के निर्देशों से सभी को अवगत कराते हुए बैठक तत्काल स्थगित किया गया है. बीडीओ ने बताया कि सभी सदस्यों को सीओ स्तर से आचरण सत्यापित करवाकर जमा करना है. अब तक अध्यक्ष के अलावा किसी ने भी आचरण प्रमाण पत्र नहीं दिया है. बीडीओ ने यह भी बताया कि बरकट्ठा आदि प्रखंडों में भी ऐसा ही किया गया है. यही स्थिति अन्य प्रखंडों की भी है. बिना पुलिस सत्यापन के बैठक नहीं किए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वरीय अधिकारियों का कोई निर्देश आता है, तो उस पर निश्चित रूप से अमल किया जाएगा, इसके लिए दिशा निर्देश भी मांगे गए हैं. उन्होंने सभी सदस्यों से सरकार के निर्देशों पर अमल करने की अपील की है. इसे भी पढ़ें:
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क्या है अन्य प्रखंडों और जिलों की स्थिति
जानकारी के अनुसार अन्य जिलों और प्रखंडों में भी पुलिस सत्यापन को लेकर मामला विचाराधीन है. धनबाद के 20सूत्री अध्यक्ष जितेश सिंह ने बताया कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के कारण बैठक नहीं बुलाई गई है. कोडरमा के 20 सूत्री अध्यक्ष प्रभात कुमार राम ने भी सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए बैठक नहीं होने के बात बताई. वहीं चंदवारा प्रखंड के 20सूत्री अध्यक्ष अज्जू सिंह ने बताया कि वह पिछले दो बार से अध्यक्ष रह चुके हैं, परंतु यह पहली बार सरकार की ओर से मांगा जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाजिक आंदोलन के कारण उनलोगों पर मामले हो सकते हैं. यह कोई संगीन अपराध नहीं है. सरकार के इस निर्णय का वह कड़ा विरोध करते हैं. उन्होंने भी बैठक नहीं होने की बात कही. जयनगर की बीडीओ ने भी अपने प्रखंड में अब तक बैठक नहीं होने की पुष्टि की है. वहीं बरकट्ठा प्रखंड में वहां के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ सदस्यों की ओर से आचरण प्रमाण पत्र जमा करने के बाद बैठक किए जाने की बात सामने आई है. पूर्व 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष सह कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश समिति के सदस्य डॉ निजामुद्दीन अंसारी ने इसे सरकार का तुगलकी फरमान बताया है. यह पहले कभी भी लागू नहीं हुआ था. [wpse_comments_template]
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