Hazaribagh: डीसी नैंसी सहाय ने सोमवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में दाखिल खारिज, प्रमाण-पत्र, भू मापी, लगान, ई-कोर्ट, नीलाम पत्र, म्यूटेशन अपील, पीजी पोर्टल, पीएम किसान, भू-हस्तांतरण और अतिक्रमण विषय की समीक्षा की गई. डीसी ने कहा कि जनहित से जुड़े राजस्व के मामले महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. इनके निष्पादन में त्वरित गति के साथ संवेदनशील होकर कार्य करना नितांत आवश्यक है. बैठक में डीसी ने ई-रेवेन्यू वादों में विभिन्न प्रखंडों में अत्यधिक लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने भू-मापी कार्य में भी तीव्रता लाने का निर्देश दिया. दाखिल-खारिज मामले की समीक्षा के क्रम में 90 दिनों से ज्यादा वक्त तक लंबित सभी आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पदित करने का निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया. उन्होंने निष्पादन करने में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को राज्य स्तर पर बात कर साइट में अविलंब सुधार की बात कही. उन्होंने सदर महिला थाना, कोर्रा थाना, लोहसिंघना थाना और विष्णुगढ़ में फुटबॉल स्टेडियम के प्रस्तावित नए भवन निर्माण के लिए जमीन चिह्नितीकरण कार्य की प्रगति की जानकारी सदर एवं विष्णुगढ़ सीओ से ली. इसे भी पढ़ें- CM">https://lagatar.in/fake-twitter-account-created-in-the-name-of-kalpana-soren-wife-of-cm-hemant-soren-complaint-filed/">CM
हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से बनाया फर्जी ट्विटर अकाउंट, शिकायत दर्ज वहीं विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों के निष्पादन संबंधी समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि आवेदनों के लंबित रहने से आवेदकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए समय-सीमा के अंदर मामलों को निष्पादित करें. बैठक में पीएम किसान योजना की समीक्षा के क्रम में डीसी ने कहा कि राज्य सरकार व भारत सरकार की ओर से पीएम किसान के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है. इस बाबत लंबित मामलों के अड़चनों को शीघ्र दूर कर सारे कार्य ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया. उन्होंने भौतिक सत्यापन को गंभीरतापूर्वक करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया. भू-हस्तांरण मामले में उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को लंबित भू-हस्तांतरण के मामलों को चिह्नित कर हस्तांरण प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें- मनीष">https://lagatar.in/manish-sisodia-should-get-bharat-ratna-kejriwal/">मनीष
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