Hazaribagh: डीसी नैंसी सहाय ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग से संचालित मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक की. इसमें डीसी ने राज्य सरकार के निर्देश के तहत मॉनसून की बेरुखी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचायत में कम से कम पांच योजनाएं शुरू करते हुए मजदूरों को रोजगार देने पर फोकस करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत पंचायतों में खेल मैदान विकसित करने के लिए संचालित शहीद पोटो हो खेल मैदान योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान के निर्माण समतलीकरण के अतिरिक्त हर मैदान में खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम और बाथरूम के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करने का निर्देश दिया.
DC ने कहा कि मॉडल एस्टीमेट के आधार पर निर्माण कार्य कराएं. राशि की उपलब्धता डीएमएफटी फंड से या 15वीं वित्त की राशि से कर दी जाएगी. बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत गांव में हरियाली एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से पौधरोपण के कार्य को पुनः प्रारंभ करने का निर्देश डीसी ने दिया. अमृत सरोवर योजना के तहत जीर्णोद्धार किए गए जलस्रोतों के मेढ़ो पर पौधरोपण कर योजना से संबंधित बोर्ड लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पौधों की आपूर्ति जेएसएलपीएस की नर्सरी से कराई जाए. आगे उन्होंने मुख्यमंत्री पशुधन योजना से प्राथमिकता के आधार लाभुकों को जोड़ने व लोगों को मोबिलाइज करने के साथ-साथ मनरेगा योजना से लाभुकों को शेड भी स्वीकृत करने का निर्देश दिया. अंबेडकर आवास योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को आवास देने के संबंध में बीडीओ को गंभीरता लाने को कहा.
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डीसी ने कहा कि जिला में जनता दरबार से आवास संबंधी रेफर किए गए आवेदनों का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर करें ताकि उन्हें आवास स्वीकृत किया जा सके. इसके अलावा आपदा से प्रभावित लोगों को खासकर इचाक, कटकमसांडी व टाटीझरिया क्षेत्रों में जंगली हाथी के हमले से हुए क्षतिग्रस्त मकानों की स्वीकृति स्पष्ट अनुशंसा के साथ अंबेडकर आवास के लिए लाभुकों की सूची जिला मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया ताकि उन्हें अंबेडकर आवास का लाभ दिया जा सके. वहीं बीडीओ को प्रखंड मुख्यालय भवन में पलाश मार्ट और दीदी कैफे के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया. प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रखंड के विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं आमजन की समस्या से संबंधित योजनाओं की आवश्यकता का आकलन कर प्रस्ताव जिला स्तर पर भेजने का निर्देश दिया ताकि उन्हें सुविधाओं का लाभ दिया जा सके. बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी मौजूद थे.
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