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हजारीबाग: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी कर्मियों की रद्द हुई प्रतिनियुक्ति

Gaurav Prakash Hazaribagh : राज्यभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है. इस संबंध में सरकार ने सभी जिले के उपायुक्तों को पत्र भेजा है. हजारीबाग में भी दो एनआरएचएम कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसमें मूलचंद को पोस्टमार्टम रिकॉर्ड रूम में पदस्थापित किया गया है. वहीं उनकी प्रतिनियुक्ति केरेडारी में की गई थी. बताया जाता है कि 20 साल से वे केरेडारी गए ही नहीं और केरेडारी के नाम पर वेतन हजारीबाग से उठा रहे हैं. वैसे ही एक अन्य कर्मी सदर में पदस्थापित हैं, लेकिन उसे चौपारण भेज दिया गया है. दरअसल सिविल सर्जन नियमों को ताक पर रखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों का तबादला और प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं. इसे लेकर झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग नामकुम रांची ने राज्यभर के सभी उपायुक्तों को पत्र निर्गत किया है. इसमें उनसे पूछा गया है कि आखिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पदाधिकारियों और कर्मियों का तबादला और प्रतिनियुक्ति कैसे की गई है. पत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य मुख्यालय को ही तबादला करने का अधिकार है. लेकिन सिविल सर्जन ने अपने स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों की अन्य जगह प्रतिनियुक्ति कर दी है. इसे भी पढ़ें -हाईकोर्ट">https://lagatar.in/the-high-court-asked-how-far-did-the-cid-investigation-of-forest-cutting-in-palamu-division-reach/">हाईकोर्ट

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सिविल सर्जन कर रहे मेडिकल अफसरों की प्रतिनियुक्ति

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alt="हजारीबाग: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी कर्मियों की रद्द हुई प्रतिनियुक्ति" width="600" height="400" /> पत्र में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति राज्य मुख्यालय करता है. लेकिन सिविल सर्जन मेडिकल अफसरों की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं. इसी तरह मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, एनआरएचएम के पदाधिकारियों और कर्मियों को भी सिविल सर्जन दूसरे जगह पदस्थापित कर रहे हैं. इस कारण स्वास्थ्य विभाग से चलने वाले कई कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं. पत्र में यह भी कहा गया है कि शिकायत मिलने पर भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों को अन्यत्र प्रतिनियुक्ति करने की बात प्रकाश में आ रही है. पत्र के जरिए जिला स्तरीय समिति बनाकर पूरे मामले की जांच करने और राज्य को जानकारी की बात कही गई है, ताकि वैसे कर्मियों पर राज्य मुख्यालय कार्रवाई कर सके. पत्र के जरिए जिले के उपायुक्तों को स्पष्ट किया गया है कि सिविल सर्जन ने जिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है, उन्हें तत्काल रद्द किया जाता है. साथ ही भविष्य में भी सिविल सर्जन अपने स्तर से किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं करेंगे. यह अधिकार सिर्फ राज्य के पास ही रहेगा. अगर सिविल सर्जन को ऐसा लगा कि प्रतिनियुक्ति करना बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसकी इजाजत राज्य से लेंगे. इसे भी पढ़ें -विपक्ष">https://lagatar.in/aap-gives-ultimatum-to-congress-before-opposition-meeting-clear-stand-on-ordinance/">विपक्ष

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