हाउस प्रोजेक्ट : 340 लाभुकों ने नहीं जमा की राशि, आरएमसी रद करेगा आवंटन
राज्यपाल से मामले में संज्ञान लेने का आग्रह
इधर रजिस्ट्रार के उस पत्र पर जदयू नेता राकेश कुमार गुप्ता ने गहरी नाराजगी जताई है. पूर्व वीसी को आवास खाली करने के आदेश पर जदयू नेता सह समाजसेवी राकेश गुप्ता ने अपने कालीबाड़ी स्थित आवासीय कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पर कार्यरत रहकर पद मुक्त होता है, तो उसे उसी आवास में तीन महीने तक रहने का अधिकार है. उसका खर्च सरकार भुगतान करती है. लेकिन इस प्रकार मनमाने ढंग से आवास खाली करने का तुरंत नोटिस जारी करना बेहद दु:खद है. उन्होंने राज्यपाल से इस मामले पर त्वरित संज्ञान लेने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि इस विषय पर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो वह धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे. इसे भी पढ़ें :73">https://lagatar.in/standard-facilities-not-reaching-73-percent-of-rural-population-additional-chief-secretary/">73फीसदी ग्रामीण आबादी तक नहीं पहुंच रही मानक सुविधाएं : अपर मुख्य सचिव [wpse_comments_template]
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