रामनवमी और रमजान को लेकर अलर्ट पर हजारीबाग पुलिस

Hazaribagh : एसपी मनोज रतन चोथे ने बुधवार को अपराध गोष्ठी में पुलिस पदाधिकारियों को कई निर्देश दिये. इसमें रामनवमी और रमजान त्योहार के मद्देनजर पुलिस महकमा को सतर्क करते हुए सामाजिक सौहार्द्र पर विशेष जोर दिया. एसपी ने थाना प्रभारियों और अन्य पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने से संबंधित सभी पुराने कांडों के आरोपियों पर कानून सम्मत कार्रवाई करें. पुलिस पदाधिकारियों को मानसिक तनाव से निबटने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ananda.org संस्था के विशेषज्ञों की ओर से पुलिस पदाधिकारियों को विभिन्न सुझाव दिए गए. इसे पढ़ें-बिना">https://lagatar.in/jbvnl-will-give-compensation-to-consumers-for-power-cut-without-notice-justice-amitabh-gupta/">बिना

सूचना बिजली कटौती पर उपभोक्ताओं को जेबीवीएनएल देगा मुआवजा : जस्टिस अमिताभ गुप्ता वहीं जमानती और गैरजमानती वारंट, इश्तेहार एवं कुर्की-जब्ती के त्वरित निष्पादन करने और सिविल कोर्ट की सुरक्षा की नियमित रूप समीक्षा करते हुए सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए. अवैध पोस्ता एवं अफीम की खेती करने वाले लोगों को चिह्नित कर उनपर विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया. एसपी ने महिला प्रताड़ना एवं हिंसा और अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित कांडों में अविलंब कार्रवाई करते हुए 60 दिनों के भीतर उन कांडों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. वहीं नशाखोरी के पदार्थों की खरीद-बिक्री करने वाले गिरोह और गिरोहों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई करने की भी हिदायत दी. इसे भी पढ़ें-होल्डिंग">https://lagatar.in/changes-in-holding-tax-rules-pension-to-aged-artists-relief-to-electricity-consumers-know-other-decisions-of-hemant-cabinet/">होल्डिंग

टैक्स नियमों में बदलाव, वृद्ध कलाकारों का बढ़ा पेंशन, बिजली उपभोक्ताओं को राहत, जानें हेमंत कैबिनेट के अन्य फैसले विभिन्न सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने और उस पर अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने, संगठित अपराध गिरोहों, अवैध खनन में संलिप्त तथा साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सीसीए एवं एनएसए के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. सरकारी जमीन से संबंधित जितने भी मामले थाने में लंबित हैं, उन्हें यथाशीघ्र संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निष्पादन करने की भी बात कही गई. अवैध कोयला, बालू एवं पत्थर उत्खनन पर पूर्णत : रोक लगाने के लिए निर्देशित किया गया. वहीं पिछले माह में घटित सभी महत्वपूर्ण आपराधिक कांडों की समीक्षा की गई और सभी कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए निर्देश दिए गए. [wpse_comments_template]