फ्लैट की राशि जल्द जमा करने का निर्देश, नहीं तो कैंसिलेशन की चेतावनी पूरे पैसे जमा कर चुके लाभुकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कही बात Hazaribagh : स्टेट टीम ने मंगलवार को हजारीबाग नगर निगम में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना घटक-3 की गुणवत्ता, आवास आवंटन, लाभुक अंशदान, गृह ऋण आदि की जांच की. टीम में नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास के विशेषज्ञ राजन, मीतू भारती और दीपक कुमार शामिल थे. टीम ने पूरी परियोजना का भ्रमण किया. सदस्यों ने परिसर को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण किया गया है. पीएमएवाई स्टेट टीम के नोडल पदाधिकारी राजन कुमार ने कहा कि अभी परियोजना परिसर में इलेक्ट्रिसिटी और मीटर कनेक्शन नहीं है. उसे लगाने के लिए नौ जून तक की मोहलत दी गई है. इसे भी पढ़ें:निजी">https://lagatar.in/policemen-injured-and-disabled-during-personal-work-exempted-from-extraneous-subject-of-training-dgps-order/">निजी
कार्य के दौरान घायल व अपंग हुए पुलिसकर्मी को प्रशिक्षण के बाह्य विषय से छूट, डीजीपी का आदेश
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एक आवास की लागत 3 लाख 64 हजार
विदित हो कि एक आवास की लागत 3 लाख 64 हजार रुपए है. इस परियोजना में कुल 288 फ्लैट हैं, जिसमे 189 लाभुकों ने किश्त की पूरी राशि जमा कर दी है. इसमें 110 लाभुकों को कैनरा बैंक की ओर से लोन की राशि दी गई है. कोलघट्टी आवासीय परिसर में पूरी राशि देनेवाले और बकाएदार भी उपस्थित थे. सभी को स्टेट टीम ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करें अन्यथा कैंसिलेशन की कार्रवाई पर निगम कार्यालय बाध्य होगी. कुछ लाभुकों ने सिविल रिपोर्ट खराब होने की वजह से बकाया किश्त की राशि जमा नहीं करने की समस्या बताई गई. उस पर पदाधिकारी ने बताया कि वे स्वयं व्यवस्था कर राशि ससमय जमा करें. नोडल पदाधिकारी ने ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंडिविजुअल लाभुकों के फ्लैट संबंधी अन्य समस्याएं जैसे : बॉलकोनी, वेस्ट पाइप से संबंधित समस्याओं आदि के बारे में संवेदक तथा जुडको को निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें:हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-executive-committee-meeting-approval-of-many-proposals-including-making-rules-on-advocate-on-record/">हाईकोर्टएक्सक्यूटिव कमेटी की बैठक, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर नियम बनाने समेत कई प्रस्तावों पर मुहर
