जोन्हा फॉल के पास सड़क पक्कीकरण पर HC ने कहा- प्रस्तावित प्लान पर जल्द NOC दे रेलवे

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने जोन्हा फॉल के निकट कच्ची सड़क मसरीजारा से हेसलाबेड़ा तक पक्की सड़क निर्माण के मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रस्तावित सड़क के प्लान पर जल्द NOC दें. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई निर्धारित की.

केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं शिवानी जालूका ने पक्ष रखा. इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि प्रस्तावित सड़क का विस्तृत ले आउट प्लान बना लिया गया है. उसे अनुमोदन के लिए रेलवे को भेजा गया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रस्तावित सड़क का विस्तृत लेआउट प्लान पर रेलवे को जल्द अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) देने को कहा है.

यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई में खंडपीठ ने सुझाव दिया था कि उक्त सड़क की चौड़ाई कम-से-कम 8 मीटर रखी जाए, ताकि दो वाहन आसानी से एक-दूसरे को पार कर सकें. खंडपीठ ने यह भी कहा था कि संबंधित क्षेत्र में कई पर्यटन स्थल हैं, ऐसे में मात्र 5 मीटर चौड़ी सड़क भविष्य में यातायात जाम की समस्या पैदा कर सकती है. मामले में पक्षकारों ने 5 मीटर चौड़ी सड़क का प्रस्ताव रखा था.

बताया गया था कि रेलवे अधिकारियों ने सिद्धांततः अपनी भूमि पर 5 से 6 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण की सहमति दी है. खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि शेष चौड़ाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अपनी भूमि उपलब्ध कराए, ताकि सड़क की कुल चौड़ाई कम-से-कम 8 मीटर हो सके. साथ ही, रेलवे सीमा से बाहर पड़ने वाले हिस्सों के लिए भी राज्य सरकार को अपनी भूमि का उपयोग करना होगा.