HC का बड़ा आदेश: हाउसिंग बोर्ड के सचिव को निलंबित किया जाये, रिश्तेदार, मित्र और सभी इंजीनियरों की संपति कि हो जांच

Vinit Upadhyay Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए आवास बोर्ड के सचिव को निलंबित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड में पदस्थापित सभी इंजीनियरों की संपति, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी अर्जित की गई संपति की जांच की जाये. अदालत ने यह निर्देश दिया है कि उक्त अधिकारियों की संपति से संबंधित जांच रिपोर्ट छह सप्ताह में कोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाये. इसे भी पढ़ें-जमीन">https://lagatar.in/to-loot-land-raghuvar-government-had-started-land-registry-scheme-in-the-name-of-women-for-re-1-hafizul/">जमीन

लूटने के लिए रघुवर सरकार ने शुरू की थी महिलाओं के नाम 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री योजना : हफीजुल झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बोर्ड के सचिव की कार्यशैली पर कड़ी नाराज़गी जाहिर की. कोर्ट ने उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने आवास बोर्ड के सचिव जॉर्ज कुमार के पारिवारिक सदस्यों,रिश्तेदारों और मित्रों के नाम से अर्जित की गई संपति की जांच का भी निर्देश एसीबी को दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एफिडेविट के माध्यम से यह जानकारी मांगी है कि आवास बोर्ड की संपति से कितने अतिक्रमण हटाए गए ? अतिक्रमण हटाने में क्या-क्या बाधाएं आती हैं ? इसे भी पढ़ें-रिपोर्ट">https://lagatar.in/report-delhi-has-the-highest-air-pollution-in-the-world-35-of-the-50-most-polluted-cities-in-india/">रिपोर्ट

: दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दिल्ली में, 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 35 दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट डॉ शशि लाल और राजेंद्र राम के द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने बार-बार समय लेकर भी आवास बोर्ड की सम्पति पर हुए अतिक्रमण की जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई. [wpse_comments_template]