असुरक्षित पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा है समाधान, झारखंड सरकार भी आए आगे

सुनील बादल Ranchi: झारखंड में कोरोना से 32 पत्रकारों की मृत्यु हुई है, और पूरे राज्य में मची अफरा-तफरी के माहौल में राजधानी के रांची प्रेस क्लब में आनन-फानन में अस्पताल खोला गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है. कोरोना की रफ्तार थम गई है, पर विपरीत परिस्थितियों में सीमित आय वाले पत्रकारों और उनके परिजन के ऊपर खतरा बरकरार है. इसका सम्मानजनक समाधान स्वास्थ्य बीमा है. जिसे सफलतापूर्वक राजस्थान में वर्षों से चलाया जा रहा है. हाल ही में अधिस्वीकृत (एक्रिडिएटेड) पत्रकारों के लिए लागू कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का चालू वित्तीय वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त महेन्द्र सोनी ने राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए लागू कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करने के लिए युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1 करोड़ 26 लाख रुपए का चेक इन्श्योरेंस कंपनी को दिया.

1140 पत्रकारों के बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण

सोनी ने बताया कि कैशलेस मेडिकल बीमा पॉलिसी के अंतर्गत 1140 अधिस्वीकृत पत्रकारों को पूर्व में जारी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण किया गया है. इस मेडिक्लेम पॉलिसी में पत्रकार और पति-पत्नी, माता-पिता और 2 अव्यस्क बच्चों का बीमा कवर है. उन्होंने युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंश कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक पीके खत्री को इस अवसर पर निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द कैशलेस मेडिक्लेम कार्ड विभाग को उपलब्ध करायें, जिन्हें सभी जिलों के जिला जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से संबंधित पत्रकारों में वितरित किये जा सकें. इसे भी पढ़ें-असिस्टेंट">https://lagatar.in/assistant-engineer-appointment-case-high-court-transferred-matter-to-another-bench/85195/">असिस्टेंट

इंजीनियर नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट ने दूसरी बेंच में हस्तांतरित किया मामला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त ने बताया कि जिन 1140 अधिस्वीकृत पत्रकारों का बीमा पूर्व में किया जा चुका है, उन्हें केवल आवेदन प्रपत्र भरना है. कैशलेस मेडिक्लेम के लिए यदि किसी अधिस्वीकृत पत्रकार का गत वर्ष बीमा नहीं था, तो नवीन आवेदन करने वाले अधिस्वीकृत पत्रकारों को आवेदन पत्र के साथ नवीनतन अधिस्वीकृत कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति, संबंधित पत्रकार द्वारा आश्रितों की जन्म तिथि, संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, वर्तमान/स्थायी पते संबंधी आईडी की स्वप्रमाणित छाया प्रति, स्व का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, बीमारी की स्थिति में संबंधित डॉक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं. उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 18 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है. इनमें से कुछ पत्रकारों की मृत्यु कोविड संक्रमण से हुई है. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी राज्य के पत्रकारों को अग्रिम मोर्चा का कोविड योद्धा घोषित करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा था कि पत्रकार निर्बाध रूप से खबरें देकर और लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दों से अवगत कराकर राज्य की बहुत सेवा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘राज्य के 6944 श्रमजीवी पत्रकार, `गोपबंधु संबादिका स्वास्थ्य बीमा योजना` के तहत शामिल किए गए हैं. उन्हें दो लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है.’ इसे भी पढ़ें- एडहॉक">https://lagatar.in/after-formation-of-the-adhoc-committee-preparing-for-the-elections-of-the-bar-association/85172/">एडहॉक

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