केंद्र और राज्य को देना है रिपोर्ट
Dumka: दुमका रेलवे स्टेशन में कोयले की लोडिंग के लिए रैक प्वाइंट बनाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिकायत को स्वीकार कर लिया. इस मामले में सोमवार को ऑनलाइन सुनवाई शुरू हुई. इसमें एनजीटी ने संबंधित पक्ष से सवाल किया कि रेलवे स्टेशन के एक किमी की परिधि में बड़ी आबादी निवास कर रही है, तो कोयले के रैक लोडिंग प्वाइंट कैसे बनाया जा रहा है. ट्रिब्यूनल ने चार सप्ताह के अंदर केंद्र और राज्य दोनों को इस मामले में स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट 12 जुलाई से पहले उपलब्ध कराने को कहा है.
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एक हजार परिवार है आसपास
बता दें कि रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रविशंकर मंडल और कुछ अन्य लोगों ने कोल रैक प्वाइंट बनाये जाने पर आपत्ति जतायी थी. साथ ही इसे आबादी से दूर करने का आग्रह किया था. उनका कहना था कि एक हजार परिवार इस रेलवे स्टेशन के एक किमी की परिधि में बसे हुए हैं. इसके बनने से काफी प्रदूषण होगा. लोग श्वांस से संबंधित बीमारी से परेशान होंगे.
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कहा कि इस मामले में न तो रेलवे ने काम पर रोक लगायी और न ही इसे आबादी वाले इलाके से दूर करने का प्रयास किया गया. ऐसे में तब मोर्चा ने जिले के उपायुक्त और पूर्व मंत्री डॉ लोइस मरांडी के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल सहित रेलवे के वरीय अधिकारियों का ध्यानाकृष्ट कराया था. लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो बात न बनी तो NGT की शरण में गये.
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