NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को नये वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गयी. खबरों के अनुसार आज दस याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर हैं. याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
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CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. चीफ जस्टिस ने सुनवाई शुरू करते के क्रम में कहा कि यह सुनवाई का पहला दौर है. मूल याचिकाओं पर पहले एक साथ सुनवाई होगी. कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत करते हुए अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल है. यह मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है. सीजेआई ने कहा, लेकिन हिंदुओं में ऐसा होता है. इसलिए संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है हो सकता है कि यह हिंदुओं जैसा न हो, अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगायेगा… अनुच्छेद 26 सार्वभौमिक है और यह इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है कि यह सभी पर लागू होता सिब्बल ने दलील दी कि अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं. अगर मैंने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया है तो मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा. कहा कि यह 20 करोड़ लोगों के अधिकारों पर सवाल है. पूछा कि क्या अधिकारी यह तय करेंगे संपत्ति किसकी है. आरोप लगाया कि इससे सरकारी दखल बढ़ेगा. सिब्बल ने कहा, पहले केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही बोर्ड में शामिल हो सकते थे लेकिन अब हिंदू को भी इसमें शामिल होने की बात कही गयी है. आर्टिकल 26 की हवाला देते हुए कहा कि इसके अनुसार सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए. कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता. सरकार का कहना है कि विवाद की स्थिति में सरकार का एक अधिकारी संपत्ति की जांच करेगा. यह असंवैधानिक है. इस कोर्ट ने पूछा, इसमें गलत क्या है? सिब्बल ने वक्फ कानून के विरोध करते हुए दलील दी कि यह पूरी तरह से सरकारी टेकओवर है. पूछा कि सरकार यह कहने वाली कौन होती है कि मैं वक्फ बाइ यूजर नहीं बना सकता. कहा कि मुस्लिमों को अब वक्फ बनाने के लिए कागजात देना होगा. इसे भी पढ़ें : पश्चिम">https://lagatar.in/west-bengal-in-the-conference-of-imams-mamta-said-the-center-is-responsible-for-the-violence-pm-modi-should-rein-in-amit-shah-yogi-is-the-biggest-hedonist/">पश्चिमSupreme Court begins hearing on a batch of petitions challenging validity of the Waqf (Amendment) Act, 2025. pic.twitter.com/R0UY9PHukb
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— ANI (@ANI) April">https://twitter.com/ANI/status/1912425524430778622?ref_src=twsrc%5Etfw">April
16, 2025
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