झारखंड कैबिनेट : 15 प्रस्तावों को मंजूरी, राज्य में AI का होगा विस्तार, गुगल से MoU

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जल संसाधन के रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत देने का फैसला किया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जल संसाधन विभाग के जिन कर्मचारियों की नियमित सेवा 10 साल से कम है, उनके द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में किए गए काम की अवधि को नियमित सेवा में जोड़ कर पेंशन आदि की गणना की जाएगी. जल संसाधन द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव पर आज हुई बैठक में कैबिनेट ने इसकी सहमति दी.

अरगोड़ा-हरमू-डीबडीह व करमटोली से साइंस सिटी तक फ्लाईओवर को मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से 469.12 करोड़ की लागत से अरगोड़ा चौक- हरमू- डीबडीह ब्रिज फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति मिली है. इसकी कुल लंबाई 3.804 किलोमोटीर है. इस फ्लाइओवर का लेग चापू टोली, अशोक नगर में भी बनेगा. कैबिनेट ने करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओवर सर्विस पथ की स्वीकृति दी गई है. 

राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण का होगा गठन

कैबिनेट ने राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन की स्वीकृति दी गई. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके गठन का प्रावधान है. जेसीआरटी को प्राधिकरण के रूप में गठित करने का फैसला किया गया. स्कूलों के लिए सुरक्षा से संबंधित मानत तय करने का काम प्राधिकारण द्वारा किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और सेतु योजना के तहत पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रभाकर सारंगी सहित 24 अन्य की नियमित सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा को जोड़कर पेंशन की गणना करने पर सहमति दी गई है.

उच्च तकनीकी शिक्षा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू के धीन जीईसी पलामू इनोवेशन एंड इंक्यूवेशन सेंटर की स्थापना करने के लिए और चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन करने के लिए 22.97 करोड़ की स्वीकृति दी गई. यह स्वीकृति पांच वर्षों के लिए दी गई है.

हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में वन विभाग के राम बलि दास, उपेंद्र शर्मा, मैनी देवी की सेवा नियमित करने का फैसला. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रदीप कुमार प्रधान मुख्य संरक्षक के वेतन मान में पेंशन आदि के निर्धारण का फैसला.

शिक्षक पात्रता नियमाली 2026 स्वीकृत. राज्य में एआई को गति देने के लिए गुगल के साथ एमओयू करने की मंजूरी. गढ़वा जिला में बंशीधर नगर का नाम अब बंशीधर नगर उंटारी के नाम से जाना जाएगा.

मारंग गोमके योजना के तहत 50 छात्रों को विदेश में पढ़ने की सुविधा मिलेगी. इसमें एसटी 20, एससी 10 ओबीसी के 14 और अल्पसंख्यक वर्ग के छह छात्रों को शामिल किया जाएगा.

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